If the 1975 Emergency was called a dictatorship, what do we call today’s India—where ₹4.5 lakh crore in public assets are sold, corporate taxes are slashed by ₹1.45 lakh crore, and welfare is rebranded as “freebies” from a supreme leader, not rights of the people?
अगर 1975 की इमरजेंसी को तानाशाही कहा गया, तो आज के भारत को क्या कहें—जहां ₹4.5 लाख करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति बेची जा चुकी है, कॉरपोरेट टैक्स ₹1.45 लाख करोड़ घटाए जा चुके हैं, और जनकल्याण को जनता का हक़ नहीं बल्कि “फ्रीबीज़” बता कर एक सर्वेसर्वा की मेहरबानी बना दिया गया है?
