अगर 1975 की इमरजेंसी को तानाशाही कहा गया, तो आज के भारत को क्या कहें—जहां ₹4.5 लाख करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति बेची जा चुकी है, कॉरपोरेट टैक्स ₹1.45 लाख करोड़ घटाए जा चुके हैं, और जनकल्याण को जनता का हक़ नहीं बल्कि “फ्रीबीज़” बता कर एक सर्वेसर्वा की मेहरबानी बना दिया गया है?
Chaitanya Baghel never held a party post, stayed away from electoral politics, and shifted from real estate to farming — so why his name is now central to a ₹2,000 crores scam, just as his father targets the Adani-linked mining project?