क्या भारत के पर्यावरण मंत्री इसका उत्तर देंगे?
अगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 8 साल में ₹45.8 करोड़ के पर्यावरण उपकर में से सिर्फ ₹9 लाख खर्च किए, और पर्यावरण मंत्रालय ने ₹858 करोड़ में से 1% से भी कम इस्तेमाल किया।
तो क्या प्रदूषण नियंत्रण अब सिर्फ फंड इकट्ठा करने की ड्राइव है?
