ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ 8.11% ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ (1.67%) ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (2%) ਵਰਗੇ ਧਨਵਾਨ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ?
ਕੀ 'ਡਬਲ ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ?
