If crop insurance coverage has increased, with over 23 crore farmers enrolled under the PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) scheme as per Ministry of Agriculture 2022 data. Why do farmers still struggle to claim compensation during disasters like floods or droughts? Share your thoughts on this kind of progress.
अगर फ़सल बीमा योजना (PMFBY) में 23 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं (कृषि मंत्रालय 2022), तो फ़िर किसान बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं के दौरान इतनी दयनीय स्थिति में क्यों होते हैं? इस तरह की प्रगति पर आप क्या सोचते हैं?
With over 2,000 APMC markets in Punjab and 70% of its population dependent on agriculture, should we question if the Centre’s push for privatisation overlooks the effectiveness of the existing Mandi system in ensuring fair prices? Can reforms that favour corporate interests truly serve farmer's needs?
पंजाब में 2,000 से अधिक APMC मंडियां हैं और जब 70% लोग ख़ेती पर निर्भर हैं, तो क्या यह सवाल नहीं उठ रहा कि केंद्र का निजीकरण की ओऱ रुख़ मौजूदा मंडी सिस्टम की असरदारी को नज़रअंदाज़ कर रहा है?
