पंजाब में 2,000 से अधिक APMC मंडियां हैं और जब 70% लोग ख़ेती पर निर्भर हैं, तो क्या यह सवाल नहीं उठ रहा कि केंद्र का निजीकरण की ओऱ रुख़ मौजूदा मंडी सिस्टम की असरदारी को नज़रअंदाज़ कर रहा है?
Proposals - SUNLO
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After Rahul Gandhi’s speech in the Lok Sabha was cut short by Speaker Om Birla when he referred to Union Minister Hardeep Singh Puri and the controversial figure Jeffrey Epstein while speaking on India’s energy security, the incident once again triggered a heated debate about parliamentary rules and the limits of political rhetoric. While the Speaker insisted that members must stick strictly to the subject for which notice was given, critics argue that such interruptions restrict the opposition’s ability to raise broader political questions. In a highly charged Parliament where sharp remarks often collide with procedural rules, does Rahul Gandhi’s confrontational style help bring uncomfortable issues into public debate, or does it risk allowing his critics to shift the focus from the substance of his arguments to the manner in which they are raised ?
लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण उस समय बीच में रोक दिया गया जब उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विवादित व्यक्ति जेफ्री एपस्टीन का उल्लेख किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों को उसी विषय पर बोलना चाहिए जिसके लिए नोटिस दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर संसद में नियमों और राजनीतिक बयानबाज़ी की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की रोक-टोक विपक्ष की व्यापक राजनीतिक सवाल उठाने की क्षमता को सीमित करती है। ऐसे माहौल में जहाँ तीखे राजनीतिक बयान और संसदीय नियम अक्सर टकराते हैं, क्या राहुल गांधी की टकराव वाली शैली कठिन और असहज मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में लाने में मदद करती है, या फिर इससे उनके आलोचकों को उनके तर्कों की बजाय उनकी बोलने की शैली पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता है ?
During the Punjab Assembly’s Budget debate, Finance Minister Harpal Singh Cheema said the Government would not rush into implementing the Old Pension Scheme (OPS) for employees and would first study the financial impact faced by states like Himachal Pradesh and Rajasthan after adopting it. While the Government has now formed a committee headed by the Chief Secretary to examine the issue, the cautious approach has raised eyebrows among employees who have long been demanding OPS restoration. Is the Punjab Government genuinely exercising financial prudence, or is the committee route becoming a convenient way to delay a politically sensitive promise ?
