पंजाब में 2,000 से अधिक APMC मंडियां हैं और जब 70% लोग ख़ेती पर निर्भर हैं, तो क्या यह सवाल नहीं उठ रहा कि केंद्र का निजीकरण की ओऱ रुख़ मौजूदा मंडी सिस्टम की असरदारी को नज़रअंदाज़ कर रहा है?
Proposals - SUNLO
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For years, the Aam Aadmi Party Government has promised to create a Punjab where young people no longer need to migrate abroad for a better future. Chief Minister Bhagwant Mann now claims that 70,000 government jobs have been provided and declining passport demand shows that youngsters are choosing to stay. But the BJP says the real reason is stricter visa and immigration rules abroad. It also points to Punjab's 22.3% unemployment rate among youth aged 15–29, compared with the national average of 15.9%. Is the Mann Government genuinely stopping youth migration or is it taking credit for doors closing abroad while jobs at home remain scarce ?
कई सालों से आम आदमी पार्टी सरकार वादा करती आई है कि पंजाब में ऐसे अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए विदेश न जाना पड़े। मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और पासपोर्ट की मांग में गिरावट दिखाती है कि युवा अब पंजाब में ही रहना चाहते हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि इसकी असली वजह विदेशों में सख्त होते वीज़ा और आव्रजन नियम हैं। भाजपा पंजाब में 15–29 वर्ष के युवाओं की 22.3% बेरोज़गारी दर का भी हवाला दे रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.9% है। क्या मान सरकार सचमुच युवाओं का पलायन रोक रही है या विदेशों के दरवाज़े बंद होने का श्रेय ले रही है, जबकि पंजाब में रोजगार के अवसर अब भी कम हैं ?
The Punjab Vidhan Sabha has passed a resolution urging future governments to continue welfare schemes launched under Bhagwant Mann. These include monthly assistance to women, free electricity, health coverage, free bus travel and other benefits. Finance Minister Harpal Singh Cheema has challenged opposition parties to clarify whether they would retain these schemes or cut them if elected. AAP is presenting these benefits as people's entitlements rather than political favours. But is AAP turning welfare schemes into a political test that forces its rivals to defend themselves before the 2027 elections ?
