With over 2,000 APMC markets in Punjab and 70% of its population dependent on agriculture, should we question if the Centre’s push for privatisation overlooks the effectiveness of the existing Mandi system in ensuring fair prices? Can reforms that favour corporate interests truly serve farmer's needs?
पंजाब में 2,000 से अधिक APMC मंडियां हैं और जब 70% लोग ख़ेती पर निर्भर हैं, तो क्या यह सवाल नहीं उठ रहा कि केंद्र का निजीकरण की ओऱ रुख़ मौजूदा मंडी सिस्टम की असरदारी को नज़रअंदाज़ कर रहा है?
