Is India’s judiciary deliberately resisting the creation of an All-India Judicial Service (AIJS) to maintain its opaque system of favouritism and cronyism, or is the Government simply waiting for the higher judiciary to collapse before acting?
क्या भारत की न्यायपालिका जानबूझकर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के गठन का विरोध कर रही है ताकि अपनी अपारदर्शी भाई-भतीजावाद और सिफारिशी संस्कृति को बनाए रख सके, या सरकार उच्च न्यायपालिका के पूरी तरह ढहने का इंतज़ार कर रही है?
Does the closure of the SUSHANT SINGH RAJPUT case as 'SUICIDE' expose a larger truth—that justice in India is often just a matter of political convenience?
