Mid-day meal workers in Punjab faced delays in their salaries and are now demanding a wage hike, showing that the Government has struggled to address their concerns. With promises still pending, the question is: Will Bhagwant Mann finally act like a Chief Minister, or will promises remain just slogans for election time? And what about the Rs 1,000 monthly allowance for women, which is yet to be implemented? Can people really trust the Bhagwant Mann Government to deliver in 2027?
पंजाब में मिड-डे मील वर्करों को वेतन में देरी का सामना करना पड़ा और अब वे वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिससे साफ़ होता है कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में संघर्ष कर रही है। अब भी कई वादे पूरे नहीं हुए हैं। सवाल यह है: क्या भगवंत मान 2027 में वास्तव में मुख्यमंत्री की तरह काम करेंगे या वादे सिर्फ़ चुनावी नारे ही रह जाएंगे? महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की योजना कब लागू होगी? क्या लोग 2027 में भगवंत मान सरकार पर भरोसा कर सकते हैं?
When a Prime Minister who has avoided open press conferences for eleven years is invited to deliver a grand lecture on journalism, and Shashi Tharoor, once known for his sharp critiques of the government, suddenly hails that speech as compelling, what bigger story does this moment tell about the shifting power equations between the media, political leaders, and the ambitions that drive them?
