क्या आपको लगता है कि भारत यह अंतर पाट सकता है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में?
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वहीं, भारत भी शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहा है, फिर भी वह 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
In 2022, the AAP wave swept dozens of first-time candidates into the Assembly, many with little or no previous electoral experience. Four years later, they have the Government record to defend and voters who can now judge them on their actual performance. So, when the 2027 ticket bell rings, how many of these “one-time winners” can actually repeat the performance ?
2022 में आम आदमी पार्टी की लहर ने कई ऐसे उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचाया, जिनके पास पहले कोई बड़ा चुनावी अनुभव नहीं था। चार साल बाद अब इन्हें अपने कामकाज का हिसाब देना है और मतदाता इनके प्रदर्शन के आधार पर फैसला करेंगे। ऐसे में 2027 में टिकट की घंटी बजने पर, इनमें से कितने विधायक दोबारा जीत पाएंगे ?
Government employees are stepping up protests over pensions, pay scales and pending DA arrears, with unions even announcing a statewide Maha Bandh. At the same time, Punjab’s debt has reached around ₹4.2 Lakh Crores, making it harder for the Bhagwant Mann Government to meet growing financial demands. Could the combination of employee unrest and a strained state exchequer become a serious political challenge for the Aam Aadmi Party ahead of 2027 ?
