क्या आपको लगता है कि भारत यह अंतर पाट सकता है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में?
Voting
वहीं, भारत भी शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहा है, फिर भी वह 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
As Tarun Chugh announces that the Bharatiya Janata Party will contest all 117 Assembly seats in Punjab in 2027, without an alliance and with claims of forming the Government, a bigger question looms beyond numbers. After years of limited presence and reliance on partners, does BJP even have the organisational depth, local faces, and social acceptance to fight every seat on its own ? And more importantly, with no declared Chief Minister face in a personality-driven state, who exactly is the party asking voters to rally behind in 2027 ? Is this a serious bid for power or a high-risk experiment where ambition is racing ahead of structure and leadership clarity ?
जब तरुण चुघ यह घोषणा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर, बिना किसी गठबंधन के, चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने का दावा भी कर रही है, तो सवाल सिर्फ़ संख्या का नहीं रह जाता। सालों तक सीमित मौजूदगी और सहयोगियों पर निर्भरता के बाद, क्या बीजेपी के पास वाकई इतनी संगठनात्मक ताकत, स्थानीय चेहरे और सामाजिक स्वीकार्यता है कि वह अकेले हर सीट पर लड़ सके ? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि व्यक्तित्व-प्रधान राज्य पंजाब में, बिना किसी घोषित मुख्यमंत्री चेहरे के, पार्टी 2027 में वोटरों से किसके नाम पर समर्थन मांग रही है ? क्या यह सत्ता के लिए गंभीर तैयारी है या फिर एक ऐसा जोखिम भरा प्रयोग जिसमें महत्वाकांक्षा, संगठन और नेतृत्व की स्पष्टता से आगे निकल गई है ?
As Punjab CM Bhagwant Mann continues to roll out welfare promises and Finance Minister Harpal Cheema maintains that borrowing is “within approved limits,” Punjab is set to raise another ₹12,006 Crores in just three months. With total debt nearing ₹4.17 Lakh Crores and a huge share of revenue going into interest and loan repayment, the question is unavoidable: Is this financial management or election-season survival ? And when debt servicing costs more than development, how long can assurances replace structural reform ?
