क्या आपको लगता है कि भारत यह अंतर पाट सकता है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में?
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वहीं, भारत भी शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहा है, फिर भी वह 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
With the Congress high command finally stepping in to address the continuing rift in Punjab, the immediate focus is on calming tensions rather than settling them. Repeated meetings, warnings, and interventions suggest that unity is being enforced from the top, not forged on the ground. Senior leaders continue to push individual agendas, and every controversy seems to reopen the same fault lines. As the 2027 Assembly elections approach, the real question is no longer about damage control, but direction. Will Punjab Congress be able to evolve a clear leadership consensus, shared messaging, and collective strategy in time or will internal management replace genuine unity until voters expose the gaps at the ballot box ?
पंजाब में जारी अंदरूनी खींचतान को देखते हुए आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने दखल दिया है, लेकिन फिलहाल कोशिश टकराव सुलझाने की नहीं, उसे शांत करने की ज्यादा लगती है। बार-बार बैठकों, चेतावनियों और हस्तक्षेप से यह साफ है कि एकता ज़मीन से नहीं, ऊपर से थोपी जा रही है। वरिष्ठ नेता अब भी अपने-अपने एजेंडे आगे बढ़ा रहे हैं और हर नया विवाद वही पुरानी दरारें खोल देता है। जैसे-जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सवाल अब डैमेज कंट्रोल का नहीं, दिशा का है। क्या पंजाब कांग्रेस समय रहते स्पष्ट नेतृत्व-सहमति, साझा संदेश और सामूहिक रणनीति बना पाएगी या फिर आंतरिक प्रबंधन ही “एकता” का विकल्प बना रहेगा, जब तक मतदाता बैलेट बॉक्स पर इसकी कीमत न चुका दें ?
When a sitting MP repeatedly moves the court to attend Parliament while remaining detained under the NSA, it raises an uncomfortable institutional question. Amritpal Singh has now missed one session and is seeking permission for another, leaving his constituency effectively unrepresented on the floor of the House. But beyond the individual, the larger issue is about precedent and accountability. Should an MP under preventive detention continue to hold office without participating in Parliament ? And does repeated litigation to attend sessions expose gaps in how the system balances national security, constitutional process, and parliamentary functioning ?
