When will the establishment take these critical issues seriously? Canal irrigation has decreased from 16 lakh hectares in 1990-91 to about 11.5 lakh hectares today, yet endless discussions on water recharging and groundwater depletion continue.
Voting
Why aren't these issues getting prioritized given these alarming statistics?
When a sitting MP repeatedly moves the court to attend Parliament while remaining detained under the NSA, it raises an uncomfortable institutional question. Amritpal Singh has now missed one session and is seeking permission for another, leaving his constituency effectively unrepresented on the floor of the House. But beyond the individual, the larger issue is about precedent and accountability. Should an MP under preventive detention continue to hold office without participating in Parliament ? And does repeated litigation to attend sessions expose gaps in how the system balances national security, constitutional process, and parliamentary functioning ?
जब कोई मौजूदा सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में रहते हुए बार-बार संसद में शामिल होने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, तो यह एक असहज संस्थागत सवाल खड़ा करता है। अमृतपाल सिंह एक सत्र पहले ही चूक चुके हैं और अब अगले सत्र में शामिल होने की अनुमति मांग रहे हैं, जिससे उनका निर्वाचन क्षेत्र संसद के पटल पर प्रभावी रूप से बिना आवाज़ के रह गया है। व्यक्ति से आगे बढ़कर बड़ा सवाल यह है, क्या निवारक हिरासत में रखा गया सांसद बिना संसद में सक्रिय भागीदारी के पद पर बना रहना चाहिए ? और क्या हर सत्र में अदालत का सहारा लेना इस बात को उजागर करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक प्रक्रिया और संसदीय कामकाज के बीच संतुलन को लेकर नियमों में साफ़ दिशा की कमी है ?
Operation Prahar, Yudh Nashe Virudh, task forces, cells, squads, Punjab now has no shortage of big names and bold announcements. With Operation Prahar, AAP has once again rolled out a high-decibel, name-heavy crackdown, complete with raids, numbers and zero-tolerance claims. But as fear of gangsters, extortion calls and organised crime continues to haunt Punjab, a sharper comparison is emerging. Has AAP borrowed a page from the BJP playbook, launch loudly named operations, dominate headlines, and let real change crawl on the ground ? If the situation still feels unchanged to citizens, are these operations about enforcement or optics ?
