Image

The Aam Aadmi Party promised 300 units of free electricity to Punjab households, but the scheme has also added pressure on the state’s finances and power grid. Domestic power use rose by 40% between 2020-21 and 2024-25, while the subsidy bill reached ₹20,000 Crores in 2022-23. Now, coal shortages and power plant issues have raised fears of longer power cuts. While AAP defends the scheme, opposition parties blame it for adding to Punjab’s financial burden. Has AAP’s free power guarantee become a costly promise, with Punjab paying the price through rising debt and power shortages ?

Review - DEKHO

A) Free electricity has brought relief to households, but the government must show how it will fund the scheme without hurting public finances.

B) A scheme that promises free power but cannot ensure uninterrupted supply risks losing public trust.

C) Punjab’s power crisis reflects deeper failures in planning, generation capacity and coal supply, not just the free electricity scheme.

D) The real question is whether the government can keep its free power promise without passing the cost to taxpayers, industry and future generations.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧਾਇਆ ਹੈ। 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

आम आदमी पार्टी ने पंजाब के घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने का वादा किया था। लेकिन इस योजना ने राज्य की वित्तीय स्थिति और बिजली ग्रिड पर भी दबाव बढ़ाया है। 2020-21 से 2024-25 के बीच घरेलू बिजली की खपत में 40% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2022-23 में बिजली सब्सिडी का बिल ₹20,000 करोड़ तक पहुँच गया। अब कोयले की कमी और बिजली संयंत्रों की समस्याओं से लंबी बिजली कटौती का डर बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी इस योजना का बचाव कर रही है, जबकि विपक्षी दल इसे पंजाब पर बढ़ते आर्थिक बोझ की वजह बता रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी की मुफ़्त बिजली की गारंटी अब एक महँगा वादा बन गई है, जिसकी कीमत पंजाब को बढ़ते कर्ज़ और बिजली संकट के रूप में चुकानी पड़ रही है ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਆਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

Learn More
Image

Punjab is emerging as a crucial political battleground for both Arvind Kejriwal and Rahul Gandhi. After AAP’s setback in Delhi, Punjab remains the party’s only state government and a key pillar of its national ambitions. For Rahul Gandhi, the 2027 election offers a chance to avenge Congress’s 2022 defeat, unite its faction-ridden Punjab unit and challenge AAP for power. Both leaders have much at stake but can their parties overcome their internal challenges ? Is Punjab’s 2027 election more about saving political careers and restoring lost ground than delivering on the state’s real concerns ?

Learn More
Image

पंजाब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, दोनों के लिए एक अहम राजनीतिक मैदान बनता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता गंवाने के बाद पंजाब ही उसका एकमात्र राज्य है, जहां उसकी सरकार है। यह राज्य उसकी राष्ट्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी एक अहम आधार है। राहुल गांधी के लिए 2027 का चुनाव कांग्रेस की 2022 की हार का बदला लेने, पंजाब इकाई के आपसी गुटों को एकजुट करने और आम आदमी पार्टी को सत्ता से चुनौती देने का मौका है। दोनों नेताओं के सामने बड़ी चुनौती है लेकिन क्या उनकी पार्टियां अपने अंदरूनी मतभेदों से उबर पाएंगी ? क्या पंजाब का 2027 का चुनाव राज्य के असल मुद्दों को सुलझाने से ज्यादा राजनीतिक करियर बचाने और खोई हुई जमीन वापस पाने की लड़ाई बन गया है ?

Learn More
...