Image

ਪੰਜਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਆਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

Review - DEKHO

A) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

B) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

C) ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫ਼ਤਵਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

D) ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Punjab is emerging as a crucial political battleground for both Arvind Kejriwal and Rahul Gandhi. After AAP’s setback in Delhi, Punjab remains the party’s only state government and a key pillar of its national ambitions. For Rahul Gandhi, the 2027 election offers a chance to avenge Congress’s 2022 defeat, unite its faction-ridden Punjab unit and challenge AAP for power. Both leaders have much at stake but can their parties overcome their internal challenges ? Is Punjab’s 2027 election more about saving political careers and restoring lost ground than delivering on the state’s real concerns ?

Learn More
Image

पंजाब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, दोनों के लिए एक अहम राजनीतिक मैदान बनता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता गंवाने के बाद पंजाब ही उसका एकमात्र राज्य है, जहां उसकी सरकार है। यह राज्य उसकी राष्ट्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी एक अहम आधार है। राहुल गांधी के लिए 2027 का चुनाव कांग्रेस की 2022 की हार का बदला लेने, पंजाब इकाई के आपसी गुटों को एकजुट करने और आम आदमी पार्टी को सत्ता से चुनौती देने का मौका है। दोनों नेताओं के सामने बड़ी चुनौती है लेकिन क्या उनकी पार्टियां अपने अंदरूनी मतभेदों से उबर पाएंगी ? क्या पंजाब का 2027 का चुनाव राज्य के असल मुद्दों को सुलझाने से ज्यादा राजनीतिक करियर बचाने और खोई हुई जमीन वापस पाने की लड़ाई बन गया है ?

Learn More
Image

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3% ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ., ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

Chief Minister Bhagwant Mann’s 3% DA hike, presented as a Diwali gift, has failed to satisfy nearly 4 Lakhs government employees and 3.5 Lakhs pensioners. Their unions have announced a month-long agitation over pending DA arrears, the Old Pension Scheme, Sixth Pay Commission benefits and unfulfilled promises. Protests are also planned outside the residences of all 91 Aam Aadmi Party MLAs. Is Aam Aadmi Party losing its political credibility in Punjab by breaking promises and turning government employees into a growing force of opposition ?

Learn More
Image

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा घोषित 3% डी.ए. बढ़ोतरी, जिसे दिवाली का तोहफा बताया गया, लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। कर्मचारी संगठनों ने लंबित डी.ए. बकाया, पुरानी पेंशन योजना, छठे वेतन आयोग के लाभ और अधूरे वादों को लेकर एक महीने तक आंदोलन करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के सभी 91 विधायकों के आवासों के बाहर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। क्या वादे पूरे न करने और सरकारी कर्मचारियों को अपने विरोध की एक बड़ी ताकत बनाने के कारण आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो रही है ?

Learn More
...