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सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया है कि 2027 में शिरोमणि अकाली दल की सत्ता में वापसी होने पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को भयमुक्त माहौल दिया जाएगा। उन्होंने गैंगस्टरों की धमकियों और “इंस्पेक्टर राज” को खत्म करने, राहत योजना फिर से शुरू करने, कर व्यवस्था को सरल बनाने और सरकारी नियमों की बाधाएं कम करने का भरोसा दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित जबरन वसूली और उत्पीड़न के कारण निवेश को पंजाब से दूर करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन जब पंजाब उद्योगों को आकर्षित करने और निवेश बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो क्या ये वादे कारोबारियों का भरोसा बहाल कर पाएंगे या शिरोमणि अकाली दल को यह भी बताना होगा कि उसके पिछले कार्यकाल की नीतियां स्थायी औद्योगिक विकास क्यों नहीं ला सकीं ?

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A) गैंगस्टरों की धमकियां और इंस्पेक्टर राज खत्म होने से कारोबारियों का भरोसा बढ़ सकता है और निवेश आकर्षित हो सकता है।

B) करों में राहत और स्व-घोषणा से कारोबारियों का बोझ कम हो सकता है लेकिन सुरक्षा और स्थिर नीतियां अधिक मायने रखती हैं।

C) वादे आकर्षक लगते हैं लेकिन व्यापारी शिरोमणि अकाली दल को उसके पिछले रिकॉर्ड और काम के आधार पर परखेंगे।

D) पंजाब को लंबे समय की औद्योगिक योजना चाहिए, न कि व्यापारियों से किए जाने वाले चुनावी वादों का एक और दौर।

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ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ?

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Sukhbir Singh Badal has promised traders and industrialists a fear-free business environment if the Shiromani Akali Dal returns to power in 2027. He has pledged to end gangster threats and “Inspector Raj”, reintroduce the Rahat scheme, simplify taxes and reduce regulatory hurdles. He has also accused the Aam Aadmi Party Government of driving away investment through alleged extortion and harassment. But with Punjab struggling to attract industry and retain capital, can these promises restore business confidence or does the Shiromani Akali Dal need to answer for why its earlier policies could not create lasting industrial growth ?

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ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ₹736.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1,495% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

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The Aam Aadmi Party claims that an investigation into Bikram Singh Majithia’s assets has traced a financial trail worth ₹736.96 Crores. It alleges that his assets rose by 1,495% during the 2007–2017 Shiromani Akali Dal–BJP Government. These claims remain subject to investigation and legal process. When a politician’s alleged wealth growth reaches such figures, what should the public expect ?

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आम आदमी पार्टी का दावा है कि बिक्रम सिंह मजीठिया की संपत्ति की जाँच में ₹736.96 करोड़ के वित्तीय लेन-देन का पता चला है। पार्टी का आरोप है कि 2007 से 2017 के शिरोमणि अकाली दल–भाजपा शासन के दौरान उनकी संपत्ति में 1,495% की वृद्धि हुई। ये दावे जाँच के अधीन हैं और मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। जब किसी नेता की कथित संपत्ति में इतनी बड़ी वृद्धि के आँकड़े सामने आते हैं, तो जनता को क्या उम्मीद करनी चाहिए ?

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