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पंजाब सरकार ने कथित तौर पर नशे के इस्तेमाल का सर्वेक्षण करने के लिए ₹250 करोड़ खर्च किए और 28,000 कर्मचारियों को तैनात किया। इस सर्वेक्षण में 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया लेकिन इसके नतीजे अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पंजाब में नशे की समस्या एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में रिपोर्ट सामने न आने से पारदर्शिता, सरकारी धन के इस्तेमाल और नशे के खिलाफ लड़ाई के सरकार के वादे पर सवाल उठते हैं। अगर इस सर्वेक्षण का मकसद पंजाब में नशे की समस्या का सही आकलन करना और उससे निपटने में मदद करना था, तो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई ? जब लोग नतीजे देख ही नहीं सकते और यह नहीं जान सकते कि उनके आधार पर क्या कदम उठाए गए, तो ₹250 करोड़ खर्च करने का क्या उद्देश्य था ?

Proposals - SUNLO

A) सरकार को रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ₹250 करोड़ खर्च करने से क्या हासिल हुआ।

B) नतीजे सार्वजनिक न होने पर यह सर्वेक्षण बिना किसी स्पष्ट नतीजे वाला एक महँगा अभ्यास बनकर रह सकता है।

C) अगर आँकड़ों से पंजाब में नशे की समस्या की गंभीरता सामने आई थी, तो लोगों को जानने का हक है कि उसके बाद क्या कदम उठाए गए।

D) ₹250 करोड़ खर्च करना अपने आप में सफलता नहीं है। असली कसौटी यह है कि क्या नशे के इस्तेमाल में कमी आई है।

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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ?

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The Punjab Government reportedly spent ₹250 Crores and deployed 28,000 employees to survey 65 Lakhs families on drug use. Yet, the findings have not been made public. At a time when drugs remain a major concern in Punjab, the silence raises serious questions about transparency, public money and the Government's promise to fight addiction. If the survey was meant to expose the scale of Punjab’s drug crisis and help the Government tackle it, why is the report still under wraps ? What was the point of spending ₹250 Crores if people cannot see the findings or judge what action has followed ?

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ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

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Arvind Kejriwal has criticised the National Human Rights Commission over safety inspections of buses carrying pilgrims from Punjab, and the commission has hit back. The dispute raises a bigger question: when people travel for religious visits, should bus safety checks become a political fight or should every side focus on protecting passengers ? If the buses are safe, why should inspections become a controversy and if they are not, who must answer ?

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अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली बसों की सुरक्षा जाँच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आलोचना की है, जिसके जवाब में आयोग ने भी पलटवार किया है। यह विवाद एक बड़ा सवाल उठाता है: जब लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, तो क्या बसों की सुरक्षा जाँच राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बननी चाहिए या सभी पक्षों को यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ? अगर बसें सुरक्षित हैं, तो जाँच विवाद का विषय क्यों बन रही है और अगर वे सुरक्षित नहीं हैं, तो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए ?

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