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दूसरी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कई नेताओं को पंजाब में बड़ी भूमिका और विधानसभा चुनाव के टिकट मिलने की उम्मीद रही होगी। लेकिन अगर भाजपा 2027 के चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर गठबंधन करती है, तो सीटों का बँटवारा एक बड़ी चुनौती बन सकता है। शिरोमणि अकाली दल अगर अधिक सीटों की माँग करता है, तो क्या भाजपा में आए नए नेताओं को टिकट मिलेंगे या पुराने सहयोगियों को प्राथमिकता देते हुए दल-बदल करने वाले नेताओं के हिस्से सिर्फ़ बचे-खुचे मौके आएंगे ? क्या उन्होंने बेहतर भविष्य की उम्मीद में पार्टी बदली थी लेकिन अब उनके लिए सीटें ही नहीं बचेंगी ?

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A) भाजपा अपने नए नेताओं के लिए पर्याप्त सीटें रखकर उनके राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित कर सकती है।

B) नए गठबंधन में भाजपा को अपने कुछ नए नेताओं के बजाय शिरोमणि अकाली दल की माँगों को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है।

C) दल-बदल करने वाले नेताओं ने पंजाब में भाजपा का आधार बढ़ाने में मदद की होगी लेकिन अब उन्हें टिकट पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

D) अगर गठबंधन होता है, तो सीटों का अंतिम बँटवारा बताएगा कि भाजपा की योजनाओं में नए नेताओं के लिए वास्तव में कितनी जगह है।

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ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ?

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Several leaders who left rival parties to join the BJP may have hoped for bigger roles and Assembly tickets in Punjab. But if the BJP renews its alliance with the Shiromani Akali Dal ahead of the 2027 elections, seat-sharing could become a tough test. With the Shiromani Akali Dal seeking a major share of seats, will the BJP’s newcomers get the tickets they were promised or will old allies take priority while turncoats are left with crumbs ? Did they switch sides for a bigger future, only to find the seats already taken ?

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ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ?

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The Bharatiya Janata Party has made the drug crisis a key issue in its campaign ahead of the 2027 Punjab Assembly elections. But Punjab has heard years of promises to fight drugs, while families continue to worry about addiction and its impact on young people. The challenge for the BJP is not just to raise the issue but to convince people that it has a credible plan to tackle it. Can the BJP turn its anti-drug campaign into public trust or will voters demand proof instead of another set of promises ?

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भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले नशे के संकट को अपने चुनावी अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। लेकिन पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई के वादे वर्षों से किए जा रहे हैं, जबकि कई परिवार आज भी नशे की लत और युवाओं पर इसके असर को लेकर चिंतित हैं। भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ इस मुद्दे को उठाने की नहीं, बल्कि लोगों को यह भरोसा दिलाने की भी है कि उसके पास इससे निपटने की एक ठोस योजना है। क्या भाजपा अपने नशा-विरोधी अभियान से जनता का भरोसा जीत पाएगी या मतदाता एक और वादे के बजाय ठोस नतीजों की मांग करेंगे ?

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