Image

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚਾਰੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ?

Proposals - SUNLO

A) ਚਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

B) ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ?

C) ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 2029 ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

D) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Before the 2022 elections, the Aam Aadmi Party promised to eradicate drugs within months. Since taking power, the Bhagwant Mann Government has announced three more deadlines and launched the “Yudh Nasheyan Virudh” campaign, but all four deadlines have passed without the promised result. Now, the BJP has set its own target of making Punjab drug-free by December 31, 2029. After four missed deadlines, how many more promises will Punjab have to wait through before it sees real results ? Has the drug war become a battle of political deadlines rather than action on the ground ?

Learn More
Image

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कुछ ही महीनों में पंजाब से नशे का खात्मा करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार ने तीन और समय-सीमाएं तय कीं और “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया। लेकिन चारों समय-सीमाएं बीत गईं और वादा पूरा नहीं हुआ। अब भाजपा ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। चार समय-सीमाएं चूकने के बाद पंजाब को असली नतीजों के लिए और कितने वादों का इंतजार करना पड़ेगा ? क्या नशे के खिलाफ लड़ाई जमीन पर कार्रवाई के बजाय राजनीतिक समय-सीमाओं की दौड़ बन गई है ?

Learn More
Image

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ?

Learn More
Image

With the 2027 Punjab elections approaching, the Aam Aadmi Party faces questions over drugs, law and order, employee demands and its governance record. These issues could test the standing of its sitting MLAs and senior leaders as they prepare to seek another term. With anti-incumbency concerns and opposition attacks mounting, will Aam Aadmi Party leaders be able to secure their seats in 2027 or will voters make them answer for the gap between promises and performance ?

Learn More
Image

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को नशे, कानून-व्यवस्था, कर्मचारियों की मांगों और अपने शासन के रिकॉर्ड पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुद्दे दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मौजूदा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की स्थिति की परीक्षा ले सकते हैं। सत्ता विरोधी माहौल और विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच, क्या आम आदमी पार्टी के नेता 2027 में अपनी सीटें बचा पाएंगे या मतदाता उनसे वादों और कामकाज के बीच के अंतर का हिसाब मांगेंगे ?

Learn More
...