Image

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ?

Proposals - SUNLO

A) ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

B) ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

C) ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

D) ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With the 2027 Punjab elections approaching, the Aam Aadmi Party faces questions over drugs, law and order, employee demands and its governance record. These issues could test the standing of its sitting MLAs and senior leaders as they prepare to seek another term. With anti-incumbency concerns and opposition attacks mounting, will Aam Aadmi Party leaders be able to secure their seats in 2027 or will voters make them answer for the gap between promises and performance ?

Learn More
Image

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को नशे, कानून-व्यवस्था, कर्मचारियों की मांगों और अपने शासन के रिकॉर्ड पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुद्दे दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मौजूदा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की स्थिति की परीक्षा ले सकते हैं। सत्ता विरोधी माहौल और विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच, क्या आम आदमी पार्टी के नेता 2027 में अपनी सीटें बचा पाएंगे या मतदाता उनसे वादों और कामकाज के बीच के अंतर का हिसाब मांगेंगे ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

Learn More
Image

Punjab’s Assembly will meet from October 22 to 27, but only three days are scheduled for proceedings. A bill to bring stricter legal provisions against sacrilege is expected to draw major attention. With sacrilege remaining a deeply sensitive issue in Punjab, people will watch whether the Government delivers firm legal action or just makes fresh promises. Will Bhagwant Mann’s Government use this short Assembly session to deliver stronger laws against sacrilege, or will justice once again remain stuck between political promises and action ?

Learn More
Image

पंजाब विधानसभा का सत्र 22 से 27 अक्टूबर तक चलेगा लेकिन सदन की कार्यवाही केवल तीन दिन होगी। इस दौरान बेअदबी के मामलों में सख़्त कानूनी प्रावधानों वाला विधेयक चर्चा में रह सकता है। पंजाब में बेअदबी का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। ऐसे में जनता की नज़र इस बात पर होगी कि सरकार ठोस कानूनी कदम उठाती है या फिर नए वादे करती है। क्या भगवंत मान सरकार इस छोटे से सत्र में बेअदबी के खिलाफ़ सख़्त कानून लाकर ठोस कदम उठाएगी या इंसाफ़ एक बार फिर राजनीतिक वादों और कार्रवाई के बीच अटका रह जाएगा ?

Learn More
...