Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ?

Proposals - SUNLO

A) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ।

B) ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

C) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

D) ਜੇ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Punjab’s Mega Parent-Teacher Meetings have sparked a row over reports that schools were asked to record mothers’ views on a government welfare scheme. Opposition leaders accuse the AAP Government of using schools for publicity ahead of the 2027 elections. The Government has defended its outreach efforts, while a minister denied that schools were ordered to record videos. Are schools being used to teach or promote government schemes ?

Learn More
Image

पंजाब में मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग्स को लेकर विवाद छिड़ गया है। खबरों के अनुसार, स्कूलों से एक सरकारी कल्याण योजना पर माताओं की राय के वीडियो बनाने को कहा गया था। विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर 2027 के चुनावों से पहले स्कूलों का इस्तेमाल प्रचार के लिए करने का आरोप लगाया है। सरकार ने जन-जागरूकता अभियान का बचाव किया है, जबकि एक मंत्री ने स्कूलों को वीडियो बनाने का निर्देश देने से इनकार किया है। क्या स्कूलों का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए हो रहा है या सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए ?

Learn More
Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

The Aam Aadmi Party Government’s promise of 300 free electricity units has brought relief to many households but a new concern has emerged. Punjab’s domestic electricity load has risen by over 40% since the scheme began, while the state has struggled to add new power generation capacity. During this year’s paddy season, demand crossed 17,400 MW, yet Punjab faced a power shortage. With demand expected to rise further, is the Government balancing free power with long-term energy planning or could today’s relief lead to tomorrow’s power crisis ?

Learn More
Image

आम आदमी पार्टी सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना से कई परिवारों को राहत मिली है, लेकिन अब एक नई चिंता सामने आई है। योजना शुरू होने के बाद से पंजाब में घरेलू बिजली की मांग 40% से अधिक बढ़ गई है, जबकि राज्य बिजली उत्पादन की नई क्षमता बढ़ाने में पीछे रहा है। इस साल धान के सीजन में बिजली की मांग 17,400 मेगावाट से पार चली गई, फिर भी पंजाब को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। आने वाले समय में मांग और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में क्या सरकार मुफ्त बिजली के साथ लंबी अवधि की ऊर्जा योजना पर भी ध्यान दे रही है या आज की राहत कल बिजली संकट बन सकती है ?

Learn More
...