Image

ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹2,100 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ “ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ?

Suggestions - SLAH

A) ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

B) ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।

C) ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਨ।

D) ਭਾਜਪਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The BJP is pitching Haryana’s ₹2,100 monthly women’s scheme against Punjab’s ₹1,000 promise, turning welfare into a key 2027 election weapon. But if BJP is using bigger cash benefits to win votes, is it really offering a different politics or simply playing the same “freebie game” it attacks others for ? Is BJP’s women’s welfare push really different from freebie politics ?

Learn More
Image

भाजपा हरियाणा की महिलाओं के लिए ₹2,100 मासिक योजना की तुलना पंजाब में ₹1,000 के वादे से कर रही है और इसे 2027 के चुनाव की अहम राजनीतिक रणनीति बना रही है। लेकिन अगर भाजपा भी बड़े नकद लाभ के ज़रिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो क्या यह वाकई अलग तरह की राजनीति है या उसी “मुफ़्त की राजनीति” की दौड़ का हिस्सा है, जिसका वह दूसरों पर आरोप लगाती है ? क्या भाजपा की महिला कल्याण की राजनीति वाकई मुफ़्त की राजनीति से अलग है ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ₹1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ ₹11,000 ਕਰੋੜ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਉਸਦਾ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Punjab’s debt is projected to reach ₹4.47 Lakh Crores by March 2027, while ₹1.15 Lakh Crores of the state’s estimated revenue is expected to go towards salaries, pensions, loan interest and subsidies. With only about ₹11,000 Crores left for infrastructure, the Aam Aadmi Party Government faces a tough question: Is its welfare model helping Punjab or pushing the state deeper into debt ? What should the Aam Aadmi Party Government do about Punjab’s growing debt ?

Learn More
Image

पंजाब का कर्ज मार्च 2027 तक ₹4.47 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि राज्य के अनुमानित राजस्व में से ₹1.15 लाख करोड़ वेतन, पेंशन, कर्ज के ब्याज और सब्सिडी पर खर्च होने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे के लिए केवल करीब ₹11,000 करोड़ बचते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार के सामने बड़ा सवाल है: क्या उसका कल्याणकारी मॉडल पंजाब की मदद कर रहा है या राज्य को और गहरे कर्ज में धकेल रहा है ? पंजाब के बढ़ते कर्ज को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को क्या करना चाहिए ?

Learn More
...