भाजपा हरियाणा की महिलाओं के लिए ₹2,100 मासिक योजना की तुलना पंजाब में ₹1,000 के वादे से कर रही है और इसे 2027 के चुनाव की अहम राजनीतिक रणनीति बना रही है। लेकिन अगर भाजपा भी बड़े नकद लाभ के ज़रिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो क्या यह वाकई अलग तरह की राजनीति है या उसी “मुफ़्त की राजनीति” की दौड़ का हिस्सा है, जिसका वह दूसरों पर आरोप लगाती है ? क्या भाजपा की महिला कल्याण की राजनीति वाकई मुफ़्त की राजनीति से अलग है ?

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