Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ NOC ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ 2027 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

Opinion

A) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ NOC ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

B) ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

C) ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

D) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

As allegations of denying NOCs to opposition candidates and administrative interference during municipal elections grow louder in Punjab, Bikram Singh Majithia’s attack on the Aam Aadmi Party has once again intensified the debate over whether local body elections are being politically managed behind the scenes. With opposition parties accusing officials of acting under pressure and the State Election Commission being called a “mute spectator,” is Punjab witnessing a dangerous trend where even basic democratic processes like filing nominations and obtaining clearances are increasingly becoming tools of political control before the 2027 battle ?

Learn More
Image

पंजाब में नगर निकाय चुनावों के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को NOC न दिए जाने और प्रशासनिक दखलअंदाज़ी के आरोप लगातार तेज़ होते जा रहे हैं। इसी बीच बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी पर लगाए गए आरोपों ने इस बहस को और हवा दे दी है कि क्या स्थानीय चुनाव अब पर्दे के पीछे राजनीतिक तरीके से नियंत्रित किए जा रहे हैं। जब विपक्षी दल अधिकारियों पर दबाव में काम करने के आरोप लगा रहे हैं और राज्य चुनाव आयोग को “मूक दर्शक” कहा जा रहा है, तो क्या पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, जैसे नामांकन दाखिल करना और जरूरी मंजूरियां लेना भी अब 2027 की राजनीतिक लड़ाई से पहले सत्ता नियंत्रण के हथियार बनती जा रही हैं ?

Learn More
Image

ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Former Akali Minister Surjit Singh Rakhra praising Bhagwant Mann’s anti-sacrilege law and reportedly moving closer to the Aam Aadmi Party has once again highlighted how quickly Punjab’s political loyalties can shift when old equations begin to weaken. With several senior leaders across parties now redefining their political positions before 2027, is Punjab entering a phase where ideology matters less than survival, relevance, and finding the next power centre ?

Learn More
Image

पूर्व अकाली मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा द्वारा भगवंत मान के एंटी-सैक्रिलेज कानून की तारीफ करना और आम आदमी पार्टी के करीब जाने की खबरों ने एक बार फिर दिखाया है कि पंजाब की राजनीति में पुराने समीकरण कमजोर पड़ते ही राजनीतिक वफादारियां कितनी तेजी से बदलने लगती हैं। जब 2027 से पहले कई बड़े नेता अपनी राजनीतिक दिशा बदलते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पंजाब ऐसी राजनीति के दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ विचारधारा से ज्यादा महत्व राजनीतिक अस्तित्व, प्रासंगिकता और अगले शक्ति केंद्र को पकड़ने का हो गया है ?

Learn More
...