Image

ਪਹਲਗਾਮ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਲਗਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਖੁਫੀਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਵੱਧਤਰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਡਿਬੇਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ? ਹਰ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

Proposals - SUNLO

A) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

B) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

C) ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

D) ਜੇ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਛਵੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

As India marks one year since the deadly Pahalgam terror attack, uncomfortable questions still refuse to disappear: after repeated intelligence failures from Pulwama to Pahalgam and later the Red Fort blast, has the country genuinely strengthened its security systems, or has national security increasingly become more about political speeches, TV debates, and emotional optics than hard accountability ? With governments promising “zero tolerance” after every major attack, why do the same failures, infiltration gaps, and intelligence lapses keep repeating while public anger is redirected into communal blame and political shouting matches instead of serious answers ?

Learn More
Image

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर भारत में कई असहज सवाल फिर सामने खड़े हैं: पुलवामा से लेकर पहलगाम और बाद में लाल किला ब्लास्ट तक बार-बार हुई खुफिया नाकामियों के बाद, क्या देश ने सच में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अब ज़्यादा राजनीतिक भाषणों, टी.वी. डिबेट और भावनात्मक माहौल तक सीमित होती जा रही है ? हर बड़े हमले के बाद “जीरो टॉलरेंस” के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर वही खुफिया चूक, घुसपैठ और सुरक्षा विफलताएं दोबारा क्यों दिखाई देती हैं ? और क्यों जनता का गुस्सा अक्सर गंभीर जवाब मांगने की बजाय सांप्रदायिक बहस और राजनीतिक आरोपों की तरफ मोड़ दिया जाता है ?

Learn More
Image

ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ SIR ਵੋਟਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਹਲਕਾਬੰਦੀ (Delimitation) ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ, ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੋਣ ਦੱਬਦਬਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ?

Learn More
Image

As Narendra Modi celebrates back-to-back victories in states like West Bengal and Assam while opposition parties question SIR voter revisions, delimitation changes, and the growing role of institutions in elections, a larger political debate is emerging across the country: Is Modi simply proving unmatched electoral dominance through organisation, messaging, and welfare politics, or are India’s political and electoral systems increasingly being shaped in ways that strengthen one leader and one party above everyone else ?

Learn More
Image

जैसे-जैसे नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में लगातार चुनावी जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं विपक्षी दल SIR वोटर रिवीजन, परिसीमन (Delimitation) और चुनावी संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देशभर में एक बड़ा राजनीतिक सवाल उभर रहा है, क्या मोदी सिर्फ संगठन, संदेश और कल्याणकारी राजनीति के दम पर अपराजेय चुनावी ताकत साबित हो रहे हैं, या फिर भारत की राजनीतिक और चुनावी व्यवस्था धीरे-धीरे इस तरह ढल रही है कि एक नेता और एक पार्टी को लगातार बढ़त मिलती रहे ?

Learn More
...