BoloBolo Show :: प्रताप सिंह बाजवा ने ‘आप’ विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 2013 के छेड़छाड़ मामले में सजा के बाद अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अदालत के फैसले और अब तक किसी उच्च अदालत से राहत न मिलने के बावजूद वह अब भी पद पर कैसे बने हुए हैं। यह मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब पार्टियां महिलाओं की गरिमा और न्याय की बात करती हैं। साथ ही यह भी चिंता पैदा होती है कि जब एक दोषी विधायक सत्ता में बना रहता है, तो जनता तक क्या संदेश जाता है, जबकि राजनीति में अक्सर नैतिक मूल्यों और भगत सिंह जैसे नेताओं का हवाला दिया जाता है। क्या लालपुरा जैसे दोषी विधायक को पद पर बने रहने देना चाहिए, या यह देरी राजनीतिक दावों और वास्तविक जवाबदेही के बीच एक गंभीर अंतर को उजागर करती है ?

प्रताप सिंह बाजवा ने ‘आप’ विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 2013 के छेड़छाड़ मामले में सजा के बाद अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अदालत के फैसले और अब तक किसी उच्च अदालत से राहत न मिलने के बावजूद वह अब भी पद पर कैसे बने हुए हैं। यह मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब पार्टियां महिलाओं की गरिमा और न्याय की बात करती हैं। साथ ही यह भी चिंता पैदा होती है कि जब एक दोषी विधायक सत्ता में बना रहता है, तो जनता तक क्या संदेश जाता है, जबकि राजनीति में अक्सर नैतिक मूल्यों और भगत सिंह जैसे नेताओं का हवाला दिया जाता है। क्या लालपुरा जैसे दोषी विधायक को पद पर बने रहने देना चाहिए, या यह देरी राजनीतिक दावों और वास्तविक जवाबदेही के बीच एक गंभीर अंतर को उजागर करती है ?

Opinion

A) विश्वसनीयता और न्याय बनाए रखने के लिए तुरंत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

B) पद पर बने रहना महिलाओं की सुरक्षा पर गलत संदेश देता है।

C) कानूनी प्रक्रिया का बहाना बनाकर सत्ता में बने रहना सही नहीं है।

D) यह दिखाता है कि जवाबदेही चयनात्मक और देर से होती है।

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ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ?

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Partap Singh Bajwa has demanded the disqualification of AAP MLA Manjinder Singh Lalpura after his conviction in a 2013 molestation and assault case, raising serious questions about why he continues to remain in office despite a court sentence and no relief from higher courts so far. The issue goes beyond legal technicalities and brings into focus the larger question of political accountability, especially when parties claim to stand for women’s dignity and justice. It also raises concerns about the message being sent to the public when a convicted legislator continues to hold power, while political narratives often invoke moral values and figures like Bhagat Singh. Should a convicted MLA like Lalpura be allowed to continue in office, or does this delay expose a serious gap between political claims and actual accountability ?

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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ?

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With Punjab Congress chief and MP Amarinder Singh Raja Warring once again raising the demand for a legal guarantee on MSP in Parliament, reminding the Centre of promises made during the farmers’ protest, and questioning why years later those assurances still remain unfulfilled, the issue has once again exposed the gap between political commitments and ground reality. Alongside demands for loan waivers and research funding, the larger question remains, are farmers still waiting while governments continue to repeat the same promises ? Is the MSP legal guarantee demand now a symbol of broken assurances and political repetition rather than real intent to act ?

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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा एक बार फिर संसद में एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी की मांग उठाने, किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों की याद दिलाने और यह सवाल करने के साथ कि इतने साल बाद भी वे वादे क्यों अधूरे हैं, यह मुद्दा फिर से राजनीतिक दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है। कर्ज़ माफी और रिसर्च फंडिंग जैसी मांगों के साथ बड़ा सवाल यही है, क्या किसान अब भी इंतज़ार कर रहे हैं जबकि सरकारें बार-बार वही वादे दोहराती रहती हैं ? क्या एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी की मांग अब टूटे हुए वादों और राजनीतिक दोहराव का प्रतीक बन गई है, बजाय इसके कि उस पर वास्तव में अमल करने की मंशा हो ?

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