पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा नगर परिषदों और नगर निगमों की संपत्तियों को राज्य के विभागों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थानांतरित करने का रास्ता साफ करने के बाद इस फैसले पर नई बहस छिड़ गई है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी और सार्वजनिक परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई शहरी स्थानीय निकाय पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उनकी आय का बड़ा हिस्सा इन्हीं संपत्तियों पर निर्भर करता है। यदि प्रमुख नगर निगम संपत्तियां राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाती हैं, तो आशंका है कि स्थानीय निकाय और कमजोर होकर सरकार पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नीति विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रभावी प्रशासन का उदाहरण है या फिर यह स्थानीय स्वायत्तता की कीमत पर मान सरकार के तहत सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण का संकेत देती है ?

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