Image

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਕਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਜਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ?

Voting

A) ਇਹ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

B) ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

C) ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

D) ਅੰਤ ਵਿੱਚ,ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Nearly two years into the tenure of the 18th Lok Sabha, Speaker Om Birla has finally constituted the Committee of Privileges, chaired by Ravi Shankar Prasad, even as parliamentary tensions continue over the suspension of MPs and disputes around speeches by opposition leaders like Rahul Gandhi. Since such committees are meant to protect the dignity, authority, and functioning of Parliament, the delayed formation has raised questions about parliamentary priorities and institutional functioning. If the Committee of Privileges is meant to safeguard the dignity and functioning of Parliament, why did the 18th Lok Sabha take nearly two years to constitute it, and what does this delay reveal about the current state of parliamentary functioning in India ?

Learn More
Image

18वीं लोकसभा के कार्यकाल के लगभग दो साल बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आखिरकार विशेषाधिकार समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद करेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब संसद में सांसदों के निलंबन और विपक्षी नेताओं के भाषणों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिला है। चूँकि यह समिति संसद की गरिमा, अधिकार और सुचारु कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसके गठन में हुई देरी ने संसदीय प्राथमिकताओं और संस्थागत व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य संसद की गरिमा और कामकाज की रक्षा करना है, तो 18वीं लोकसभा को इसे बनाने में लगभग दो वर्ष क्यों लग गए, और यह देरी भारत में संसदीय व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या संकेत देती है ?

Learn More
Image

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਥਾਨਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ–ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ ?

Learn More
Image

With the BJP sharpening its focus on Punjab’s 31% OBC population under the broader political direction of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, the bigger question is whether demographic strategy alone can redraw the state’s electoral map. In a region that often invokes Guru-led ideals of equality over caste lines, will targeted OBC mobilisation be seen as overdue representation, or as high-command-driven vote-bank politics ? And without a widely accepted, home-grown OBC leader in Punjab, can even a Modi–Shah backed push translate into real consolidation on the ground ?

Learn More
Image

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के व्यापक राजनीतिक मार्गदर्शन में भाजपा द्वारा पंजाब की 31 प्रतिशत ओ.बी.सी. आबादी पर तेज़ फोकस करने के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल जनसांख्यिकीय रणनीति राज्य की चुनावी दिशा बदल सकती है। एक ऐसे प्रदेश में, जो गुरुओं की समानता की परंपरा का हवाला देता है, क्या लक्षित ओ.बी.सी. लामबंदी को उचित प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाएगा या फिर इसे उच्च नेतृत्व द्वारा संचालित वोट-बैंक राजनीति माना जाएगा और यदि पंजाब में कोई व्यापक रूप से स्वीकार्य, स्थानीय ओ.बी.सी. चेहरा नहीं है, तो क्या मोदी–शाह समर्थित प्रयास ज़मीन पर वास्तविक एकजुटता ला पाएगा ?

Learn More
...