Image

The Bhagwant Mann Government is set to roll out the ₹1,000 monthly allowance for women, a scheme that could cost ₹1,000–₹1,300 Crores per month (₹12,000–₹15,600 Crores annually). This comes even as Punjab has already borrowed ₹18,268 Crores this year, may raise another ₹12,000 Crores, and faces a projected ₹27,000 Crores revenue gap over five years. Is the Mann Government delivering a key welfare promise with financial prudence or adding a heavy recurring burden amid rising debt and shrinking fiscal space ahead of 2027 ?

Trending

A) The scheme fulfils a major election promise and supports women directly.

B) The annual cost raises serious sustainability concerns.

C) Funding through borrowing and asset sales signals fiscal strain.

D) The real issue is whether welfare expansion is driven by policy need or election pressure.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ ₹1,000–₹1,300 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਅਰਥਾਤ ₹12,000–₹15,600 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ) ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ₹18,268 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ₹27,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਲਾਈ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

भगवंत मान सरकार महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह देने की योजना लागू करने जा रही है, जिस पर लगभग ₹1,000–₹1,300 करोड़ प्रति माह (यानी ₹12,000–₹15,600 करोड़ सालाना) खर्च आ सकता है। ऐसे समय में जब पंजाब इस वर्ष ₹18,268 करोड़ उधार ले चुका है, मार्च तक और ₹12,000 करोड़ जुटा सकता है, और अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹27,000 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान है, यह फैसला वित्तीय बहस को और तेज कर रहा है। क्या मान सरकार एक बड़ा कल्याण वादा वित्तीय संतुलन के साथ पूरा कर रही है या बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों के बीच राज्य पर एक स्थायी बोझ बढ़ा रही है ?

Learn More
Image

2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ? ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ?

Learn More
Image

With AAP directing its MLAs and constituency in-charges to closely track the Special Intensive Revision (SIR) amid concerns over voter deletions, while simultaneously pushing health cards and the ‘Yudh Nashian Virudh’ campaign ahead of the 2027 elections, the party’s strategy reflects both governance outreach and electoral caution. But the larger political question is whether this early focus signals confidence or concern. Is AAP’s tight monitoring of voter rolls and ground mobilisation a proactive protection of its support base or an early sign that the party is already feeling the heat ahead of 2027 ?

Learn More
Image

2027 विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों और हलका इंचार्जों को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य कार्ड और ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पार्टी की यह रणनीति जहां एक ओर शासन से जुड़ी पहल दिखाती है, वहीं दूसरी ओर चुनावी सतर्कता का संकेत भी देती है। बड़ा सवाल यह है कि यह तैयारी आत्मविश्वास का संकेत है या बढ़ती चिंता का ? क्या मतदाता सूची पर कड़ी निगरानी और जमीनी स्तर पर तेज सक्रियता समर्थन आधार की सुरक्षा की रणनीति है या 2027 से पहले बढ़ते राजनीतिक दबाव का संकेत ?

Learn More
...