Image

2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ? ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ?

Trending

A) SIR ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

B) ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

C) ਇਹ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

D) ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 2027 ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With AAP directing its MLAs and constituency in-charges to closely track the Special Intensive Revision (SIR) amid concerns over voter deletions, while simultaneously pushing health cards and the ‘Yudh Nashian Virudh’ campaign ahead of the 2027 elections, the party’s strategy reflects both governance outreach and electoral caution. But the larger political question is whether this early focus signals confidence or concern. Is AAP’s tight monitoring of voter rolls and ground mobilisation a proactive protection of its support base or an early sign that the party is already feeling the heat ahead of 2027 ?

Learn More
Image

2027 विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों और हलका इंचार्जों को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य कार्ड और ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पार्टी की यह रणनीति जहां एक ओर शासन से जुड़ी पहल दिखाती है, वहीं दूसरी ओर चुनावी सतर्कता का संकेत भी देती है। बड़ा सवाल यह है कि यह तैयारी आत्मविश्वास का संकेत है या बढ़ती चिंता का ? क्या मतदाता सूची पर कड़ी निगरानी और जमीनी स्तर पर तेज सक्रियता समर्थन आधार की सुरक्षा की रणनीति है या 2027 से पहले बढ़ते राजनीतिक दबाव का संकेत ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ?

Learn More
Image

Punjab has 31 government-supported de-addiction centres, but only one specialised facility for women, even as estimates suggest lakhs of women are affected and many travel long distances for treatment. While Chief Minister Bhagwant Mann’s “Yudh Nasheyan Virudh” campaign has focused heavily on crackdowns and arrests, the limited rehabilitation support for women has raised questions about the balance between enforcement and recovery. If Bhagwant Mann’s war on drugs is targeting supply on the ground, is his government doing enough to ensure that women struggling with addiction are not left fighting the battle alone ?

Learn More
Image

पंजाब में 31 सरकारी समर्थित नशा मुक्ति केंद्र हैं, लेकिन महिलाओं के लिए केवल एक विशेष सुविधा उपलब्ध है, जबकि अनुमान है कि लाखों महिलाएं नशे की समस्या से प्रभावित हैं और कई को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के “युद्ध नशियां विरुद्ध” अभियान का फोकस जहां बड़े पैमाने पर कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रहा है, वहीं महिलाओं के पुनर्वास की सीमित व्यवस्था ने कार्रवाई और इलाज के संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर भगवंत मान की नशे के खिलाफ लड़ाई जमीनी स्तर पर सप्लाई रोकने पर केंद्रित है, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित कर पा रही है कि नशे से जूझ रही महिलाएं यह लड़ाई अकेले न लड़ें ?

Learn More
...