Image

Punjab has 31 government-supported de-addiction centres, but only one specialised facility for women, even as estimates suggest lakhs of women are affected and many travel long distances for treatment. While Chief Minister Bhagwant Mann’s “Yudh Nasheyan Virudh” campaign has focused heavily on crackdowns and arrests, the limited rehabilitation support for women has raised questions about the balance between enforcement and recovery. If Bhagwant Mann’s war on drugs is targeting supply on the ground, is his government doing enough to ensure that women struggling with addiction are not left fighting the battle alone ?

Trending

A) Strong policing is the first step, with treatment capacity expected to expand over time.

B) The lack of women-specific facilities highlights a serious gap in the rehabilitation system.

C) Social stigma and weak outreach continue to keep many women out of treatment.

D) The real test for Mann’s campaign is whether recovery and reintegration get equal priority alongside enforcement.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ?

Learn More
Image

पंजाब में 31 सरकारी समर्थित नशा मुक्ति केंद्र हैं, लेकिन महिलाओं के लिए केवल एक विशेष सुविधा उपलब्ध है, जबकि अनुमान है कि लाखों महिलाएं नशे की समस्या से प्रभावित हैं और कई को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के “युद्ध नशियां विरुद्ध” अभियान का फोकस जहां बड़े पैमाने पर कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रहा है, वहीं महिलाओं के पुनर्वास की सीमित व्यवस्था ने कार्रवाई और इलाज के संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर भगवंत मान की नशे के खिलाफ लड़ाई जमीनी स्तर पर सप्लाई रोकने पर केंद्रित है, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित कर पा रही है कि नशे से जूझ रही महिलाएं यह लड़ाई अकेले न लड़ें ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

With the Punjab and Haryana High Court issuing a notice to AAP Rajya Sabha MP Rajinder Gupta over allegations of irregularities and misuse of state machinery during his election, the controversy has brought the spotlight directly on both the MP and the ruling establishment. While the case is yet to be decided, the bigger political question is about the impact such legal challenges can have on the credibility of AAP’s governance and clean-politics narrative in Punjab. As Rajinder Gupta faces judicial scrutiny over his unopposed election, is this merely a legal dispute or does it raise larger concerns about political influence and transparency in the Rajya Sabha selection process under the current system ?

Learn More
Image

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता को उनके चुनाव में कथित अनियमितताओं और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर नोटिस जारी करने के बाद यह मामला अब सीधे सांसद के साथ-साथ राज्य की सत्ताधारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन इससे पंजाब में "आप" की सुशासन और साफ राजनीति की छवि पर संभावित असर को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जैसे-जैसे राजिंदर गुप्ता के निर्विरोध चुनाव पर न्यायिक जांच आगे बढ़ रही है, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी विवाद है या फिर यह राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव और पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है ?

Learn More
...