Image

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵੋਟਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨਕ ਤਾਕਤ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

B) ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

C) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ।

D) ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੱਤਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Rahul Gandhi remains one of India’s most polarising political figures, relentlessly attacked by opponents, but also persistently questioned by supporters. While he has positioned himself as a defender of the Constitution, voter rights and democratic institutions under pressure, critics argue that moral resistance alone cannot substitute for organisational strength, leadership clarity and electoral results. Is Rahul Gandhi being unfairly scapegoated for deeper structural weaknesses within the Congress or does his style of politics fall short in a system that rewards strategy, scale and execution over intent ? And as elections grow more hard-edged, can idealism survive without a sharper political edge ?

Learn More
Image

राहुल गांधी भारत की राजनीति के सबसे ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं में बने हुए हैं, एक ओर विरोधियों के लगातार हमले, तो दूसरी ओर समर्थकों के भीतर भी सवाल। उन्होंने खुद को संविधान, मतदाता अधिकारों और दबाव में आई लोकतांत्रिक संस्थाओं के रक्षक के रूप में पेश किया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि केवल नैतिक प्रतिरोध संगठनात्मक मजबूती, नेतृत्व की स्पष्टता और चुनावी नतीजों का विकल्प नहीं हो सकता। क्या राहुल गांधी को कांग्रेस की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों का अनुचित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है या फिर उनकी राजनीति उस व्यवस्था में कमजोर पड़ जाती है जो इरादों से ज़्यादा रणनीति, पैमाने और क्रियान्वयन को महत्व देती है ? और जैसे-जैसे चुनाव और कठोर होते जा रहे हैं, क्या आदर्शवाद बिना तेज़ राजनीतिक धार के टिक सकता है ?

Learn More
Image

ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ “ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ” ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊਪਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?

Learn More
Image

As Arvind Kejriwal dismisses Congress, BJP and Akali Dal as “power-hungry” while rolling out another big-ticket free healthcare promise in Punjab, the optics are hard to miss. A ₹10 lakh health cover sounds transformative, yet it arrives amid persistent questions about funding, execution and long-term sustainability. Is Kejriwal genuinely reshaping public welfare by showing that free services can work, or is he perfecting the art of using guarantees as political armour to silence criticism ? And when every doubt is branded as opposition politics, who really audits the promise ?

Learn More
Image

जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल को “सत्ता का भूखा” बताते हुए पंजाब में एक और बड़ी मुफ्त स्वास्थ्य योजना का ऐलान करते हैं, तो तस्वीर साफ दिखती है। ₹10 लाख का हेल्थ कवर सुनने में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसके साथ ही फंडिंग, क्रियान्वयन और लंबे समय तक टिके रहने को लेकर सवाल भी बने हुए हैं। क्या केजरीवाल सच में यह साबित कर रहे हैं कि मुफ्त सेवाएं जिम्मेदारी के साथ चलाई जा सकती हैं या फिर गारंटियों को आलोचना से बचने की राजनीतिक ढाल बना रहे हैं ? और जब हर सवाल को विपक्षी राजनीति कहकर खारिज कर दिया जाता है, तो वादों की असली जांच कौन करता है ?

Learn More
...