BoloBolo Show :: जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल को “सत्ता का भूखा” बताते हुए पंजाब में एक और बड़ी मुफ्त स्वास्थ्य योजना का ऐलान करते हैं, तो तस्वीर साफ दिखती है। ₹10 लाख का हेल्थ कवर सुनने में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसके साथ ही फंडिंग, क्रियान्वयन और लंबे समय तक टिके रहने को लेकर सवाल भी बने हुए हैं। क्या केजरीवाल सच में यह साबित कर रहे हैं कि मुफ्त सेवाएं जिम्मेदारी के साथ चलाई जा सकती हैं या फिर गारंटियों को आलोचना से बचने की राजनीतिक ढाल बना रहे हैं ? और जब हर सवाल को विपक्षी राजनीति कहकर खारिज कर दिया जाता है, तो वादों की असली जांच कौन करता है ?

जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल को “सत्ता का भूखा” बताते हुए पंजाब में एक और बड़ी मुफ्त स्वास्थ्य योजना का ऐलान करते हैं, तो तस्वीर साफ दिखती है। ₹10 लाख का हेल्थ कवर सुनने में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसके साथ ही फंडिंग, क्रियान्वयन और लंबे समय तक टिके रहने को लेकर सवाल भी बने हुए हैं। क्या केजरीवाल सच में यह साबित कर रहे हैं कि मुफ्त सेवाएं जिम्मेदारी के साथ चलाई जा सकती हैं या फिर गारंटियों को आलोचना से बचने की राजनीतिक ढाल बना रहे हैं ? और जब हर सवाल को विपक्षी राजनीति कहकर खारिज कर दिया जाता है, तो वादों की असली जांच कौन करता है ?

Review - DEKHO

A) केजरीवाल यह दिखा रहे हैं कि मुफ्त कल्याण योजनाएं ईमानदारी से लागू की जा सकती हैं।

B) बड़ी गारंटियों का इस्तेमाल कठिन सवालों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है।

C) योजना की असली परीक्षा ऐलान में नहीं, अमल में होगी।

D) कल्याण राजनीति अब "आप" की जवाबदेही से बचने की सबसे बड़ी ढाल बन गई है।

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ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ “ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ” ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊਪਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?

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As Arvind Kejriwal dismisses Congress, BJP and Akali Dal as “power-hungry” while rolling out another big-ticket free healthcare promise in Punjab, the optics are hard to miss. A ₹10 lakh health cover sounds transformative, yet it arrives amid persistent questions about funding, execution and long-term sustainability. Is Kejriwal genuinely reshaping public welfare by showing that free services can work, or is he perfecting the art of using guarantees as political armour to silence criticism ? And when every doubt is branded as opposition politics, who really audits the promise ?

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ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਨੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪਛਾਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (AICC) ਸਕੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

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When Pargat Singh, a two-time MLA from Jalandhar Cantt, former Indian hockey captain and senior Congress voice on issues from farmers’ distress to media freedom, he isn’t just playing the role of a local legislator anymore. With his background as a national sports icon, a cabinet minister in the past and a secretary of the All India Congress Committee, he carries both visibility and weight within the party. Is Pargat Singh being positioned as one of Congress’s key public faces in Punjab ahead of the 2027 elections, capable of transcending factional squabbles and uniting voters around a clear alternative ? Or is he being used mainly to spotlight criticism while real leadership decisions are made elsewhere in the party ?

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जब जालंधर कैंट से दो बार विधायक रह चुके, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान और किसानों से लेकर मीडिया की आज़ादी तक पर मुखर आवाज़ रखने वाले कांग्रेस नेता परगट सिंह लगातार सरकार को घेरते हैं, तो वह सिर्फ एक स्थानीय विधायक की भूमिका में नहीं दिखते। राष्ट्रीय खेल पहचान, पूर्व मंत्री पद और ए.आई.सी.सी. सचिव जैसे अनुभव उन्हें पार्टी के भीतर अलग वजन देते हैं। तो सवाल यह है, क्या 2027 से पहले कांग्रेस पंजाब में परगट सिंह को अपने प्रमुख सार्वजनिक चेहरों में से एक के रूप में आगे बढ़ा रही है, जो गुटबाज़ी से ऊपर उठकर एक साफ़ विकल्प पेश कर सकें ? या फिर उनसे सिर्फ सवाल उठवाए जा रहे हैं, जबकि असली फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं ?

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