Image

After four years of AAP in power, cabinet ministers like Hardeep Singh Mundian are still announcing outcomes as if governance has just begun, gangsters will be completely eliminated, guarantees are fulfilled “to a large extent,” and the rest are coming soon, all under Bhagwant Mann government. The speeches are polished, the claims are sweeping, and the timelines remain elastic. If this is a mid-term report card, it sounds more like a campaign pitch than an audit. After four full years, voters aren’t asking for intent, they’re asking for proof. So, how should these declarations be read now ?

Suggestions - SLAH

A) As confidence born from quiet, measurable delivery that hasn’t been showcased well.

B) As recycled promises where announcements keep pace, but outcomes lag.

C) As narrative management meant to pre-empt tougher questions before elections.

D) As a reminder that after four years, claims without clear benchmarks feel unfinished.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ “ਵੱਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ” ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ। ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹਨ, ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਧ- ਅਵਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ?

Learn More
Image

चार साल तक सत्ता में रहने के बाद भी, हरदीप सिंह मुंडियां जैसे मंत्री ऐसे नतीजों की घोषणा कर रहे हैं मानो शासन अभी-अभी शुरू हुआ हो, गैंगस्टर पूरी तरह खत्म होंगे, गारंटियाँ “काफी हद तक” पूरी हो चुकी हैं और बाकी जल्द आएंगी, वह भी भगवंत मान सरकार के तहत। भाषण चमकदार हैं, दावे बड़े हैं और समय-सीमाएँ लचीली बनी हुई हैं। अगर यह मध्यावधि रिपोर्ट कार्ड है, तो यह ऑडिट से ज़्यादा चुनावी भाषण लगता है। पूरे चार साल बाद, मतदाता नीयत नहीं, सबूत मांग रहे हैं। तो इन बयानों को आज कैसे पढ़ा जाए ?

Learn More
Image

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੋਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੁੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਣਾ ਅਕਸਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

Learn More
Image

Rahul Gandhi often frames his politics around protecting the Constitution, equality and democratic values, as seen again in his Republic Day message. Yet despite the consistency of this pitch, it has not translated into wider public acceptance or electoral momentum. If constitutional ideals are meant to unite and inspire, why does his style of politics continue to struggle with voter connect ? Is the message failing to cut through a politics dominated by spectacle and strong personalities or has the Congress been unable to present these values in a way that feels urgent and relevant to everyday concerns ? And in an era where perception often outweighs principle, does idealism itself need a new language to survive politically ?

Learn More
Image

राहुल गांधी अपनी राजनीति को अक्सर संविधान, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के इर्द-गिर्द रखते हैं, जैसा कि उनके गणतंत्र दिवस संदेश में फिर दिखा। लेकिन इस लगातार दोहराए जाने वाले संदेश के बावजूद, यह व्यापक जनस्वीकृति या चुनावी गति में क्यों नहीं बदल पाया ? अगर संवैधानिक आदर्श लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने के लिए हैं, तो मतदाताओं से जुड़ने में उनकी राजनीति क्यों पिछड़ जाती है ? क्या यह संदेश ताकतवर व्यक्तित्वों और राजनीतिक प्रदर्शन से भरी राजनीति में दब जाता है या कांग्रेस इन मूल्यों को आम लोगों की रोज़मर्रा की चिंताओं से जोड़ने में असफल रही है ? और जब धारणा अक्सर सिद्धांत से ज़्यादा असर डालती है, तो क्या आदर्शवाद को ज़िंदा रहने के लिए नई राजनीतिक भाषा की ज़रूरत है ?

Learn More
...