Image

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਤ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਾਇਦ ? ਅਤੇ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੱਲਯੋਗ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Voting

A) ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

B) ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹੱਲਯੋਗ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

C) ਚੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

D) ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

As Punjab and Haryana Chief Ministers once again sit across the table to discuss the decades-old SYL canal dispute, the optics feel familiar but the outcome remains elusive. With court orders pending, meetings turning inconclusive, and alternative ideas like scrapping SYL or proposing a YSL being floated, the issue continues to be framed as both legal and emotional. Is this renewed dialogue a serious attempt to resolve Punjab’s water anxieties or another round of positioning ahead of electoral battles where firm postures matter more than final solutions ? And as 2027 approaches, does the SYL issue risk becoming a perpetual talking point rather than a settled policy question ?

Learn More
Image

जब पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार फिर दशकों पुराने SYL नहर विवाद पर चर्चा के लिए आमने-सामने बैठे हैं, तो दृश्य परिचित लगता है, लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित है। अदालतों के आदेश लंबित हैं, बैठकें निष्कर्षहीन रहती हैं, और कभी SYL को रद्द करने तो कभी YSL जैसे विकल्पों की बातें सामने आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह संवाद पंजाब की जल चिंताओं का वास्तविक समाधान खोजने की कोशिश है, या फिर चुनावी दौर से पहले सख्त रुख दिखाने की एक और कवायद ? और 2027 नज़दीक आते ही, क्या SYL एक स्थायी नीति मुद्दा बनने के बजाय केवल बार-बार उठाया जाने वाला राजनीतिक विषय बनता जा रहा है ?

Learn More
Image

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ? ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ?

Learn More
Image

With the Bhagwant Mann Government once again reviving the promise of a ₹1,000 monthly stipend for women, years after it was first announced, the question is less about intent and more about credibility. After repeated delays, shifting priorities and fresh spending announcements, is this assurance a serious policy commitment or a familiar election-season reminder of an unkept promise ? And if the scheme was truly viable, why did it take so long to reach the Budget stage at all ?

Learn More
Image

भगवंत मान सरकार द्वारा महिलाओं को ₹1,000 मासिक भत्ते का वादा एक बार फिर दोहराया गया है, वह भी इसे पहली बार घोषित किए जाने के कई साल बाद। ऐसे में सवाल नीयत का नहीं, भरोसे का है। बार-बार देरी, बदलती प्राथमिकताएं और नई घोषणाओं के बीच, क्या यह वाकई एक ठोस नीति है या चुनाव से पहले याद दिलाया गया अधूरा वादा ? और अगर योजना सच में लागू करने लायक थी, तो इसे बजट तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा ?

Learn More
...