Image

Caste-based discrimination complaints in universities have risen by 118% in the last five years, according to official data submitted to Parliament and the Supreme Court. Yet the Modi Government points to “high disposal rates” and new committees as proof that the system is working. But if the problem is being solved, why are complaints climbing so sharply year after year ? Has caste discrimination in higher education actually reduced, or has the focus shifted to closing files faster rather than fixing the problem itself ? And when complaint cells function under administrative control, can students really expect fair justice or just formal paperwork ?

Review - DEKHO

A) Rising cases show that the ground reality contradicts official claims.

B) Fast disposal is being confused with real resolution.

C) Lack of independent oversight weakens trust in the system.

D) The data suggests a deeper failure of policy, not awareness alone.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 118% ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਉੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ” ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਭੇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ?

Learn More
Image

पिछले पाँच वर्षों में विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ी हैं, जैसा कि संसद और सुप्रीम कोर्ट में जमा आधिकारिक आँकड़ों से पता चलता है। फिर भी मोदी सरकार “उच्च निपटान दर” और नई समितियों को यह साबित करने के तौर पर पेश कर रही है कि व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन अगर समस्या सुलझ रही है, तो शिकायतें हर साल इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं ? क्या उच्च शिक्षा में जाति-भेद सच में कम हुआ है या ध्यान अब समस्या हल करने के बजाय फाइलें जल्दी बंद करने पर चला गया है ? और जब शिकायत प्रकोष्ठ प्रशासनिक नियंत्रण में हों, तो क्या छात्रों को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करनी चाहिए या सिर्फ औपचारिक कागज़ी कार्रवाई की ?

Learn More
Image

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ₹1.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

Learn More
Image

Before coming to power, Bhagwant Mann promised to wipe out Punjab’s huge debt burden. But under the AAP Government, Punjab’s debt has soared to around ₹3.82 Lakh Crores and is projected to near ₹4.17 Lakh Crores by March 2026, making it one of the most indebted states per capita in India at over ₹1.23 lakh per person.

Learn More
Image

सत्ता में आने से पहले भगवंत मान ने पंजाब के भारी कर्ज को खत्म करने का वादा किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के तहत पंजाब का कर्ज बढ़कर लगभग ₹3.82 लाख करोड़ हो गया है और मार्च 2026 तक इसके ₹4.17 लाख करोड़ के करीब पहुंचने का अनुमान है। इससे पंजाब प्रति व्यक्ति कर्ज के मामले में देश के सबसे ज्यादा कर्जदार राज्यों में शामिल हो गया है, जहां प्रति व्यक्ति कर्ज ₹1.23 लाख से ज्यादा है।

Learn More
...