Image

With Nayab Singh Saini claiming BJP will form the next Punjab Government on its own, and Sunil Jakhar pushing visibility and outreach across the state, the party’s confidence is loud. First-time Maghi Mela events, cultural signalling, and attacks on AAP mark a clear shift. Is BJP genuinely expanding its base under Jakhar’s leadership or confusing visibility, symbolism and outside endorsements with real electoral depth ? And can the BJP truly go solo in a state where it has historically struggled without allies ?

Review - DEKHO

A) BJP is testing the waters but overstating its actual ground strength.

B) Jakhar’s leadership gives BJP its best chance yet to grow independently.

C) Optics and outreach are being mistaken for voter consolidation.

D) Punjab may still resist a BJP-only experiment in 2027.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ’ਤੇ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 2027 ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ?

Learn More
Image

नायब सिंह सैनी के इस दावे के साथ कि भाजपा पंजाब में अगली सरकार अपने दम पर बनाएगी, और सुनील जाखड़ द्वारा पूरे राज्य में सक्रियता और दृश्यता बढ़ाए जाने के बीच, पार्टी का आत्मविश्वास साफ़ दिखता है। पहली बार माघी मेले में कार्यक्रम, सांस्कृतिक संकेत और "आप" सरकार पर हमले रणनीति में बदलाव का संकेत देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जाखड़ के नेतृत्व में भाजपा सच में अपना आधार बढ़ा रही है या फिर दृश्यता, प्रतीकों और बाहरी समर्थन को ज़मीनी ताकत समझने की भूल कर रही है ? और जिस राज्य में भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से सहयोगियों पर भरोसा किया है, क्या वह 2027 में सचमुच अकेले चुनाव लड़ सकती है ?

Learn More
Image

“ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਓਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

The “One MLA, One Pension” promise sounds clean on paper, but the reality looks far more layered. Under existing rules, several former women MLAs continue to draw two pensions, their own MLA pension and a family pension linked to their late MLA husbands. From Karan Kaur Brar in Muktsar to Indu Bala in Mukerian, and from Surjit Kaur to Santosh Chaudhary, the list cuts across parties and decades. If the aim was to end multiple pensions for legislators, why was family pension quietly left untouched ? Is this a legal loophole being conveniently preserved, or a political comfort zone no government wants to disturb ? And when reform stops exactly where it begins to hurt lawmakers, can it still be called reform ?

Learn More
Image

“एक विधायक, एक पेंशन” का दावा कागज़ पर साफ दिखता है, लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा जटिल है। मौजूदा नियमों के तहत कई पूर्व महिला विधायकों को आज भी दो पेंशन मिल रही हैं, एक अपनी विधायक पेंशन और दूसरी अपने दिवंगत विधायक पतियों की फैमिली पेंशन। मुक्तसर की करण कौर बराड़, मुकेरियां की इंदू बाला, सुरजीत कौर और संतोष चौधरी जैसे नाम अलग-अलग दलों और दौरों से आते हैं, लेकिन लाभ एक जैसा है। अगर मकसद विधायकों की दोहरी पेंशन खत्म करना था, तो फैमिली पेंशन को चुपचाप बाहर क्यों रखा गया ? क्या यह एक कानूनी छेद है जिसे जानबूझकर खुला छोड़ा गया या फिर वह राजनीतिक सुविधा जिसे कोई सरकार छेड़ना नहीं चाहती ? और जब सुधार वहीं रुक जाए जहाँ वह खुद विधायकों को छूता है, तो क्या उसे सच में सुधार कहा जा सकता है ?

Learn More
...