BoloBolo Show :: “एक विधायक, एक पेंशन” का दावा कागज़ पर साफ दिखता है, लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा जटिल है। मौजूदा नियमों के तहत कई पूर्व महिला विधायकों को आज भी दो पेंशन मिल रही हैं, एक अपनी विधायक पेंशन और दूसरी अपने दिवंगत विधायक पतियों की फैमिली पेंशन। मुक्तसर की करण कौर बराड़, मुकेरियां की इंदू बाला, सुरजीत कौर और संतोष चौधरी जैसे नाम अलग-अलग दलों और दौरों से आते हैं, लेकिन लाभ एक जैसा है। अगर मकसद विधायकों की दोहरी पेंशन खत्म करना था, तो फैमिली पेंशन को चुपचाप बाहर क्यों रखा गया ? क्या यह एक कानूनी छेद है जिसे जानबूझकर खुला छोड़ा गया या फिर वह राजनीतिक सुविधा जिसे कोई सरकार छेड़ना नहीं चाहती ? और जब सुधार वहीं रुक जाए जहाँ वह खुद विधायकों को छूता है, तो क्या उसे सच में सुधार कहा जा सकता है ?

“एक विधायक, एक पेंशन” का दावा कागज़ पर साफ दिखता है, लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा जटिल है। मौजूदा नियमों के तहत कई पूर्व महिला विधायकों को आज भी दो पेंशन मिल रही हैं, एक अपनी विधायक पेंशन और दूसरी अपने दिवंगत विधायक पतियों की फैमिली पेंशन। मुक्तसर की करण कौर बराड़, मुकेरियां की इंदू बाला, सुरजीत कौर और संतोष चौधरी जैसे नाम अलग-अलग दलों और दौरों से आते हैं, लेकिन लाभ एक जैसा है। अगर मकसद विधायकों की दोहरी पेंशन खत्म करना था, तो फैमिली पेंशन को चुपचाप बाहर क्यों रखा गया ? क्या यह एक कानूनी छेद है जिसे जानबूझकर खुला छोड़ा गया या फिर वह राजनीतिक सुविधा जिसे कोई सरकार छेड़ना नहीं चाहती ? और जब सुधार वहीं रुक जाए जहाँ वह खुद विधायकों को छूता है, तो क्या उसे सच में सुधार कहा जा सकता है ?

Review - DEKHO

A) “एक विधायक, एक पेंशन” ज़्यादा प्रतीकात्मक लगता है, व्यावहारिक नहीं।

B) फैमिली पेंशन दोहरे फायदे का आसान रास्ता बन गई है।

C) कोई भी पार्टी अपने नेताओं को नुकसान पहुँचाने वाले नियम को छूना नहीं चाहती।

D) सुधार जनता के लिए सख़्त, नेताओं के लिए नरम दिखता है।

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“ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਓਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

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The “One MLA, One Pension” promise sounds clean on paper, but the reality looks far more layered. Under existing rules, several former women MLAs continue to draw two pensions, their own MLA pension and a family pension linked to their late MLA husbands. From Karan Kaur Brar in Muktsar to Indu Bala in Mukerian, and from Surjit Kaur to Santosh Chaudhary, the list cuts across parties and decades. If the aim was to end multiple pensions for legislators, why was family pension quietly left untouched ? Is this a legal loophole being conveniently preserved, or a political comfort zone no government wants to disturb ? And when reform stops exactly where it begins to hurt lawmakers, can it still be called reform ?

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ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਚ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੱਕਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ?

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