Image

On the eve of Maghi Mela, Congress appeared in Muktsar, but in two separate camps. One group, led by Bhupesh Baghel and Amrinder Singh Raja Warring, held a press meet and paid obeisance together. By evening, another group led by Charanjit Singh Channi met separately, skipped the media, and quietly dispersed after high-command intervention. The message was clear even without words. If Congress cannot share one stage and one message on such a crucial day, how real is its claim of unity ? And with 2027 getting closer, is the party gearing up for elections or exposing its cracks in full public view ?

Voting

A) The split meetings show Congress’s unity is more performative than real.

B) High-command control is masking, not fixing, deep factional divides.

C) Public optics matter and Congress is failing that test repeatedly.

D) If this continues, 2027 may be fought more within Congress than against rivals.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤਸਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਇੱਕ ਧੜਾ, ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ, ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

माघी मेले से पहले कांग्रेस मुक़्तसर में ज़रूर पहुँची, लेकिन एकजुट नहीं दिखी। एक गुट, जिसमें भूपेश बघेल और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग शामिल थे, ने साथ में प्रेस कॉन्फ़्रेंस की और गुरुद्वारे में माथा टेका। शाम होते-होते चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाला दूसरा गुट अलग जगह जमा हुआ, मीडिया से दूरी बनाए रखी और हाईकमान के दखल के बाद चुपचाप लौट गया। बिना बोले ही संदेश साफ़ था। अगर कांग्रेस ऐसे अहम दिन पर एक मंच और एक संदेश साझा नहीं कर सकती, तो उसकी एकता का दावा कितना वास्तविक है ? और जैसे-जैसे 2027 नज़दीक आ रहा है, क्या पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है या अपनी दरारें सार्वजनिक तौर पर उजागर कर रही है ?

Learn More
Image

₹27 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨਿਯਮ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 28,515 ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹਨ। 4G ਤੋਂ 5G ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ₹60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ 5G ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ ?

Learn More
Image

With ₹27 Crores already released, rules in place since 2018, and six years to act, the Punjab Government still could not buy 28,515 basic smartphones for Poshan Abhiyaan. As a result, 12 Lakhs women and children now risk losing nutrition support. A switch from 4G to 5G doubled costs to ₹60 Crores, even though large parts of rural Punjab don’t have reliable 5G at all. This isn’t a lack of funds, data or time; it’s a collapse of execution. If the Government cannot deliver smartphones for anganwadi workers, how serious is it about saving children from malnutrition ? And when welfare fails at the last mile, will the Government take the responsibility ?

Learn More
Image

₹27 करोड़ पहले ही जारी हो चुके थे, नियम 2018 से लागू थे, और छह साल का समय भी था, फिर भी पंजाब सरकार पोषण अभियान के लिए 28,515 साधारण स्मार्टफोन नहीं खरीद सकी। नतीजा यह है कि करीब 12 लाख महिलाएं और बच्चे पोषण सहायता से वंचित होने के खतरे में हैं। 4G से 5G पर जाने के फैसले ने लागत को ₹60 करोड़ तक पहुंचा दिया, जबकि पंजाब के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी 5G ठीक से काम नहीं करता। यह न पैसे की कमी है, न डेटा की, न समय की, यह सीधे तौर पर कामकाज की नाकामी है। अगर सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों को स्मार्टफोन तक नहीं दे सकती, तो बच्चों के कुपोषण को लेकर उसकी गंभीरता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और जब योजनाएं आखिरी स्तर पर फेल होती हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी ?

Learn More
...