Image

नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन (NAPA) ने बार-बार बुलाई जा रही विशेष विधानसभा सत्रों की उपयोगिता पर खुलकर सवाल उठाए हैं। अब सीधा फोकस भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर है। हर विशेष सत्र पर करीब ₹1 करोड़ खर्च होता है, लेकिन NAPA का कहना है कि अब तक पारित किसी भी प्रस्ताव का ज़मीनी असर नहीं दिखा। कर्ज़, बेरोज़गारी और कमजोर सार्वजनिक सेवाओं के दौर में क्या ये सत्र समस्याओं का हल हैं या सिर्फ सुर्खियाँ और राजनीतिक दिखावा ? और अगर प्रस्ताव काग़ज़ों तक ही सीमित रहें, तो क्या यह मान सरकार की कमजोर कार्यशैली को नहीं दिखाता ?

Suggestions - SLAH

A) भगवंत मान विशेष सत्रों का इस्तेमाल नतीजों से ज़्यादा छवि बनाने के लिए कर रहे हैं।

B) बड़ी घोषणाएँ होती हैं, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई नहीं दिखती।

C) पैसे की कमी वाले राज्य में बिना नतीजों के करोड़ों खर्च करना गलत प्राथमिकता है।

D) बार-बार का प्रतीकवाद असली शासन की जगह ले रहा है।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ FIR (ਪਰਚੇ) ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Learn More
Image

FIRs against journalists and RTI activists for asking basic questions about helicopter use have raised an uncomfortable question for Punjab. AAP rose to power promising transparency and accountability, but under Bhagwant Mann and the watch of Arvind Kejriwal, questioning the Government now seems to invite police action instead of answers.

Learn More
Image

हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर बुनियादी सवाल पूछने वाले पत्रकारों और RTI कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज होना पंजाब के लिए एक असहज सवाल खड़ा करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही के वादे के साथ सत्ता में आई आप सरकार में, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अब सवाल पूछना जवाब पाने के बजाय पुलिस कार्रवाई को बुलावा देता दिख रहा है।

Learn More
Image

ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ NAPA ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ? ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ?

Learn More
Image

With the North American Punjabi Association (NAPA) openly questioning the value of repeated special Assembly sessions, the spotlight is now firmly on Bhagwant Mann and the AAP Government. Each session costs the state nearly ₹1 Crore, yet NAPA says not a single resolution has shown real results on the ground. At a time of debt, job stress, and weak public services, are these sessions about solving problems or about creating headlines and optics ? And if resolutions stay on paper, does this point to weak governance under Mann’s leadership rather than strong intent ?

Learn More
...