Image

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ₹350 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ” ਸੁਣੀ ਹੈ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ?

Review - DEKHO

A) ਜੇ ਜਾਖੜ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ।

B) ਬਦਲਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਹੈ।

C) ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਜੇਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

D) ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Punjab Congress chief Amrinder Singh Raja Warring has thrown a direct challenge to state BJP chief Sunil Jakhar to prove his explosive claim that the Congress CM’s chair comes with a ₹350-Crores price tag. Jakhar says he heard it from “the horse’s mouth.” Dr Navjot Kaur Sidhu talks of ₹500 Crores. Former CM and BJP leader Captain Amarinder Singh contradicts her outright. With numbers changing, sources unnamed, and accusations flying, the real question is, are these leaders exposing corruption or are they casually throwing sensational claims knowing very well no proof will ever be demanded ?

Learn More
Image

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीधे तौर पर चुनौती दी है कि वह अपने उस दावे को साबित करें, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी ₹350 करोड़ में मिलती है। जाखड़ का कहना है कि उन्होंने यह बात “विश्वसनीय स्त्रोत से” सुनी है। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू इस रकम को ₹500 करोड़ बताती हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके बयान को सिरे से नकारते हैं। आंकड़े बदल रहे हैं, स्रोत सामने नहीं हैं और आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में असली सवाल यह है, क्या ये नेता भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं या फिर जानबूझकर सनसनीखेज आरोप उछाल रहे हैं, यह जानते हुए कि शायद कभी कोई सबूत मांगा ही नहीं जाएगा ?

Learn More
Image

ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ—ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ “ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਪਲੇਸ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

As reports reveal Indian workers being lured abroad with false job promises, some ending up forced into war zones, and labour protections at home being steadily diluted, the government’s response has leaned heavily on framing the world as a “global workplace.” External Affairs Minister S. Jaishankar has urged young Indians not to worry too much about rising hostility or risks abroad, even as bilateral labour agreements expand into conflict-hit regions. Has India’s foreign policy quietly shifted from protecting workers as citizens to marketing them as exportable labour, and is diplomacy now being used to normalise risk rather than reduce it ?

Learn More
Image

जब रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि भारतीय श्रमिकों को झूठे नौकरी के वादों के ज़रिये विदेश ले जाया जा रहा है और कुछ को युद्धग्रस्त इलाकों में फँसना पड़ रहा है व देश के भीतर श्रम सुरक्षा कानूनों को लगातार कमजोर किया जा रहा है, तब सरकार की प्रतिक्रिया “दुनिया को एक वैश्विक कार्यस्थल” के रूप में प्रस्तुत करने पर केंद्रित रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बढ़ती शत्रुता और जोखिमों के बावजूद युवाओं से विदेश में काम को लेकर ज़्यादा चिंता न करने की अपील की है, जबकि द्विपक्षीय श्रम समझौते संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहे हैं। क्या भारत की विदेश नीति चुपचाप श्रमिकों को नागरिक के रूप में संरक्षित करने के बजाय उन्हें निर्यात योग्य श्रम के रूप में पेश करने की दिशा में बढ़ गई है ? और क्या कूटनीति अब जोखिम कम करने के बजाय उसे सामान्य बनाने का माध्यम बनती जा रही है ?

Learn More
...