BoloBolo Show :: 2024 में अकाल तख्त पर हुई वह घटना, जिसने सुखबीर सिंह बादल को सार्वजनिक विनम्रता दिखाने पर मजबूर किया था, किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ एक साल बाद वही सुखबीर बादल पंजाब में सबसे सक्रिय विपक्षी चेहरा बनकर उभरेंगे—धरने, सरकार के ख़िलाफ़ सड़क पर लड़ाई और वह जगह भरना जिसे अंदरूनी लड़ाई में उलझी कांग्रेस ने लगभग खाली छोड़ दी। इस अप्रत्याशित वापसी के साथ अब बहुत लोग उन्हें अकेले ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जो लगातार सरकार को टक्कर दे रहा है लेकिन 2027 नज़दीक आते ही असली सवाल अब सहानुभूति या छवि सुधार का नहीं रहा। सवाल यह है, क्या सुखबीर बादल की यह वापसी उन्हें इतना मज़बूत बना चुकी है कि वह 2027 में पंजाब की राजनीति की कहानी बदल दें या फिर वह अब भी उस धार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जो उनकी दहाड़ों के बावजूद मुड़ने का नाम नहीं ले रही ?

2024 में अकाल तख्त पर हुई वह घटना, जिसने सुखबीर सिंह बादल को सार्वजनिक विनम्रता दिखाने पर मजबूर किया था, किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ एक साल बाद वही सुखबीर बादल पंजाब में सबसे सक्रिय विपक्षी चेहरा बनकर उभरेंगे—धरने, सरकार के ख़िलाफ़ सड़क पर लड़ाई और वह जगह भरना जिसे अंदरूनी लड़ाई में उलझी कांग्रेस ने लगभग खाली छोड़ दी। इस अप्रत्याशित वापसी के साथ अब बहुत लोग उन्हें अकेले ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जो लगातार सरकार को टक्कर दे रहा है लेकिन 2027 नज़दीक आते ही असली सवाल अब सहानुभूति या छवि सुधार का नहीं रहा। सवाल यह है, क्या सुखबीर बादल की यह वापसी उन्हें इतना मज़बूत बना चुकी है कि वह 2027 में पंजाब की राजनीति की कहानी बदल दें या फिर वह अब भी उस धार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जो उनकी दहाड़ों के बावजूद मुड़ने का नाम नहीं ले रही ?

Suggestions - SLAH

A) उनकी नई ऊर्जा परंपरागत अकाली वोटों को फिर जोड़कर उन्हें 2027 के लिए सही मुख्यमंत्री चेहरा बना सकती है।

B) अकाली दल की पिछले दशक की गिरावट उनके बढ़ते प्रभाव को वोटों में बदलने में बाधा बन सकती है।

C) कमजोर होती कांग्रेस के बीच वे समूचे एंटी-AAP वोटों के स्वाभाविक केन्द्र बन सकते हैं।

D) वापसी के बावजूद पंजाब का एक बड़ा हिस्सा उन्हें 2027 में मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने में हिचक सकता है।

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2024 ‘ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ‘ਚ ਫਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਛਵੀ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ?

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After the 2024 episode that forced Sukhbir Singh Badal into public humility at the Akal Takht, few imagined that within a year he would re-emerge as Punjab’s most active opposition face, leading protests, challenging the Government on the streets, and occupying a space that the internally divided Congress simply abandoned. With this unexpected revival shaping Punjab’s political mood, many now see Sukhbir as the only leader consistently taking on the Government. But with 2027 approaching, the real question is no longer about sympathy or redemption. It is, has Sukhbir Badal’s comeback transformed him into the force that can rewrite Punjab’s political script in 2027 or is he still fighting against a tide that refuses to turn no matter how fiercely he roars ?

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ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਵਿਆਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਨ ਕਲਚਰ (ਹਥਿਆਰ ਰੁਝਾਨ) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 10% ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ?

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With Punjab Police recommending the cancellation of nearly 7,000 arms licences, cracking down on celebratory firing, monitoring social media for gun glorification, and even shutting down fresh licence approvals for months, the state’s long-running gun culture stands at a turning point. But with Punjab still holding 10% of India’s licensed firearms despite being only 2% of the population, the big question is: is Punjab finally moving away from its gun obsession, or will the crackdown only push people toward illegal weapons instead of fixing the mindset ?

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पंजाब पुलिस द्वारा करीब 7,000 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश, शादियों में होने वाली फायरिंग पर सख्ती, सोशल मीडिया पर हथियारों के दिखावे की निगरानी और महीनों तक नए लाइसेंस बंद रहने के बाद, राज्य का पुराना गन कल्चर एक अहम मोड़ पर खड़ा है। लेकिन देश की आबादी का सिर्फ 2% होने के बावजूद पंजाब के पास भारत के 10% लाइसेंसी हथियार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या पंजाब सच में अपने हथियारों के जुनून से दूर जा रहा है या यह सख्ती लोगों को लाइसेंसी हथियारों की जगह अवैध हथियारों की तरफ धकेल देगी ?

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