जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है, तो फिर 2020 से अब तक 1,500 से ज़्यादा ऐसी कार्रवाई—वो भी ज़्यादातर अल्पसंख्यकों के खिलाफ—बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के क्यों हुईं? क्या भाजपा के शासन में 'बुलडोजर न्याय' अब आम न्याय बन गया है? राय साझा करें...
Podcast - SUNLO
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Census 2025- We measure GDP, but not unpaid labour. We track phone usage, but not violence at home. Are Indian women ever going to be counted for what actually counts? Will women finally be counted for more than cooking, cleaning, and caregiving? Share Your Views...
जनगणना 2025 — हम GDP मापते हैं, लेकिन बिना वेतन वाले श्रम को नहीं। हम मोबाइल डेटा ट्रैक करते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा को नहीं। क्या भारतीय महिलाओं की गिनती कभी उन कामों के लिए होगी जो वाकई मायने रखते हैं? क्या उन्हें सिर्फ रसोई, सफाई और देखभाल से आगे भी कभी गिना जाएगा? राय साझा करें...
