ਜੇ 2022 ਵਿੱਚ 11,290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 'ਮਾਰਚਿੰਗ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ' ਵਰਗੀਆਂ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ?
