After Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal shared a video alleging open drug activity in the city and questioned the effectiveness of the Punjab Government’s ‘Yudh Nashian Virudh’ campaign, the issue has once again put the ground reality of the anti-drug drive under scrutiny. While the police say action was taken hours after the video surfaced, the larger debate is now about response versus prevention. If drug activity is allegedly happening in public spaces despite repeated anti-drug campaigns, is the system acting only after political pressure and viral exposure or is there a deeper gap between announcements and consistent ground enforcement ?
बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल द्वारा शहर में खुलेआम नशे की गतिविधियों का आरोप लगाते हुए वीडियो साझा करने और पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने के बाद, एंटी-ड्रग अभियान की जमीनी हकीकत फिर बहस के केंद्र में आ गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के कुछ घंटों के भीतर कार्रवाई की गई, लेकिन अब बड़ा सवाल प्रतिक्रिया बनाम रोकथाम को लेकर उठ रहा है। यदि बार-बार चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर नशे की गतिविधियां सामने आ रही हैं, तो क्या सिस्टम केवल राजनीतिक दबाव और वायरल मामलों के बाद ही सक्रिय हो रहा है या फिर घोषणाओं और लगातार जमीनी कार्रवाई के बीच कोई गहरी कमी है ?
Between 2015 and 2025, Prime Minister Narendra Modi’s foreign visits have cost about ₹762 Crores, with spending rising to over ₹109 Crores in 2024 and peaking at around ₹175 Crores in 2025. While the Government highlights global diplomacy, investment outreach and India’s international stature, the rising travel bill has also sparked sharper political questions back home. As the cost of overseas tours climbs year after year, the political debate is no longer just about diplomacy, but about priorities and outcomes. Are these high-profile global visits delivering clear economic and strategic returns for ordinary citizens or is foreign outreach turning into an expensive optics exercise at public expense ?
