With Sukhbir Singh Badal alleging that nearly 16,000 rallies and nukkad meetings are being planned under the Aam Aadmi Party Government led by Bhagwant Mann, and raising claims of 40–50% “commission”, the debate is now shifting from politics to public money. If such a massive number of events are funded by the state exchequer, it could involve spending of crores, blurring the line between governance outreach and political promotion. So the pointed question is, if the Aam Aadmi Party Government under Bhagwant Mann is backing thousands of such meetings with public funds, is this truly about informing people, or does it start to resemble a taxpayer-funded campaign, as alleged by Sukhbir Badal, where accountability takes a backseat ?
सुखबीर सिंह बादल द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग 16,000 रैलियां और नुक्कड़ सभाएँ आयोजित करने की योजना बना रही है, और इसमें 40–50% “कमीशन” के दावे भी सामने आए हैं, अब बहस राजनीति से आगे बढ़कर जनता के पैसे पर आ गई है। अगर इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम सरकारी खजाने से किए जा रहे हैं, तो इसमें करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं, जिससे सरकार के कामकाज और राजनीतिक प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तो सीधा सवाल यह है, अगर भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार सार्वजनिक धन से हजारों मीटिंग्स कर रही है, तो क्या यह सच में जनता को जानकारी देने की कोशिश है, या फिर जैसा सुखबीर सिंह बादल आरोप लगा रहे हैं, यह करदाताओं के पैसे से चलने वाला राजनीतिक अभियान है, जहां जवाबदेही पीछे छूट जाती है ?
As 2027 Punjab elections slowly come into focus, Sukhbir Singh Badal’s recent rally in Amloh has sparked fresh discussion about strategy and leadership choices within the Shiromani Akali Dal. One name that stands out again is Gurpreet Singh Raju Khanna, who has been fielded by the party in both 2017 and 2022 but could not secure a win. Despite past results, Sukhbir Badal appears to be continuing his trust in him, hinting that he may once again be the face for 2027. At a time when the party is trying to rebuild and regain lost ground, does repeating the same candidate reflect strong loyalty and long-term strategy, or does it raise questions about adaptability and learning from past electoral setbacks ?
