क्या आप जानते हैं कि शिलॉन्ग, जिसे अक्सर ‘भारत की रॉक राजधानी’ कहा जाता है, हाल ही में एक संगीत समारोह में 30,000 से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर चुका है — और इसके पीछे है संगीत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ₹4,000 करोड़ की बड़ी पहल?
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क्या भारत अब संगीत समारोहों को सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत मानने लगा है?
The Bhagwant Mann Government is set to roll out the ₹1,000 monthly allowance for women, a scheme that could cost ₹1,000–₹1,300 Crores per month (₹12,000–₹15,600 Crores annually). This comes even as Punjab has already borrowed ₹18,268 Crores this year, may raise another ₹12,000 Crores, and faces a projected ₹27,000 Crores revenue gap over five years. Is the Mann Government delivering a key welfare promise with financial prudence or adding a heavy recurring burden amid rising debt and shrinking fiscal space ahead of 2027 ?
भगवंत मान सरकार महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह देने की योजना लागू करने जा रही है, जिस पर लगभग ₹1,000–₹1,300 करोड़ प्रति माह (यानी ₹12,000–₹15,600 करोड़ सालाना) खर्च आ सकता है। ऐसे समय में जब पंजाब इस वर्ष ₹18,268 करोड़ उधार ले चुका है, मार्च तक और ₹12,000 करोड़ जुटा सकता है, और अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹27,000 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान है, यह फैसला वित्तीय बहस को और तेज कर रहा है। क्या मान सरकार एक बड़ा कल्याण वादा वित्तीय संतुलन के साथ पूरा कर रही है या बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों के बीच राज्य पर एक स्थायी बोझ बढ़ा रही है ?
With AAP directing its MLAs and constituency in-charges to closely track the Special Intensive Revision (SIR) amid concerns over voter deletions, while simultaneously pushing health cards and the ‘Yudh Nashian Virudh’ campaign ahead of the 2027 elections, the party’s strategy reflects both governance outreach and electoral caution. But the larger political question is whether this early focus signals confidence or concern. Is AAP’s tight monitoring of voter rolls and ground mobilisation a proactive protection of its support base or an early sign that the party is already feeling the heat ahead of 2027 ?
