ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ?
