भारत नेपाल के कुल व्यापार का 60% से अधिक और उसके पेट्रोलियम आयात का 98% से अधिक आपूर्ति करता है, फिर भी दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव क्यों बना रहता है?
Review - DEKHO
क्या आर्थिक परस्पर निर्भरता रणनीतिक विश्वास में बदलने में असफल हो रही है?
Bhagwant Mann has announced 154 more Aam Aadmi Clinics, taking Punjab’s total to 1,244. He has also cited millions of OPD visits and expanded health cover. But with Punjab heading towards elections, his attacks on rival parties and warnings about welfare schemes raise a key question about whether the Government’s record can stand on results, not rhetoric. Bhagwant Mann boasts of 1,244 clinics and attacks previous governments but can clinic counts and big claims alone prove healthcare success ? Where is the public scorecard on doctor availability, medicine supplies, waiting times and treatment quality ?
भगवंत मान ने 154 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है, जिससे पंजाब में इनकी कुल संख्या 1,244 हो गई है। उन्होंने लाखों ओ.पी.डी. यात्राओं और बढ़े हुए स्वास्थ्य बीमा कवर का भी हवाला दिया है। लेकिन पंजाब में चुनाव नज़दीक आने के साथ, विरोधी दलों पर उनके हमलों और जनकल्याण योजनाओं के बंद होने की चेतावनियों के बीच सवाल उठता है कि क्या उनकी सरकार का कामकाज केवल दावों से नहीं, बल्कि ठोस नतीजों से परखा जा सकता है ? भगवंत मान 1,244 क्लिनिकों की उपलब्धि गिना रहे हैं और पिछली सरकारों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन क्या केवल क्लिनिकों की संख्या और बड़े-बड़े दावे स्वास्थ्य सेवा की सफलता साबित कर सकते हैं ? डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति, मरीजों के इंतज़ार का समय और इलाज की गुणवत्ता का सार्वजनिक हिसाब कहाँ है ?
Manjit Singh Sidhu, Bhagwant Mann’s friend of 36 years and former Officer on Special Duty, has joined Congress ahead of the 2027 Punjab elections. Sidhu says he felt discarded and claims Mann chose to protect his chair while he chose to stand with Punjab. He insists their political split is not personal, but his move gives Congress a new angle to challenge the ruling Aam Aadmi Party. Is Manjit Singh Sidhu’s move a sign of growing cracks within Bhagwant Mann’s camp, or will voters see it as another political switch ahead of the 2027 elections?
