Imagine living in a city where toxic air robs you of 5.2 years of life. With Delhi holding the title of the world’s most polluted national capital for the 6th year in a row,
Review - DEKHO
How many more generations will bear the consequences before things change?
Rahul Gandhi remains one of India’s most polarising political figures, relentlessly attacked by opponents, but also persistently questioned by supporters. While he has positioned himself as a defender of the Constitution, voter rights and democratic institutions under pressure, critics argue that moral resistance alone cannot substitute for organisational strength, leadership clarity and electoral results. Is Rahul Gandhi being unfairly scapegoated for deeper structural weaknesses within the Congress or does his style of politics fall short in a system that rewards strategy, scale and execution over intent ? And as elections grow more hard-edged, can idealism survive without a sharper political edge ?
राहुल गांधी भारत की राजनीति के सबसे ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं में बने हुए हैं, एक ओर विरोधियों के लगातार हमले, तो दूसरी ओर समर्थकों के भीतर भी सवाल। उन्होंने खुद को संविधान, मतदाता अधिकारों और दबाव में आई लोकतांत्रिक संस्थाओं के रक्षक के रूप में पेश किया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि केवल नैतिक प्रतिरोध संगठनात्मक मजबूती, नेतृत्व की स्पष्टता और चुनावी नतीजों का विकल्प नहीं हो सकता। क्या राहुल गांधी को कांग्रेस की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों का अनुचित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है या फिर उनकी राजनीति उस व्यवस्था में कमजोर पड़ जाती है जो इरादों से ज़्यादा रणनीति, पैमाने और क्रियान्वयन को महत्व देती है ? और जैसे-जैसे चुनाव और कठोर होते जा रहे हैं, क्या आदर्शवाद बिना तेज़ राजनीतिक धार के टिक सकता है ?
As Arvind Kejriwal dismisses Congress, BJP and Akali Dal as “power-hungry” while rolling out another big-ticket free healthcare promise in Punjab, the optics are hard to miss. A ₹10 lakh health cover sounds transformative, yet it arrives amid persistent questions about funding, execution and long-term sustainability. Is Kejriwal genuinely reshaping public welfare by showing that free services can work, or is he perfecting the art of using guarantees as political armour to silence criticism ? And when every doubt is branded as opposition politics, who really audits the promise ?
