ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 73 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ 8.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਹੌਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?
