ਜੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸੱਚ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ?
